क्या रहा आज के बजट में

आम बजट से लोगों को जो उम्मीद थी उस पर वित्त मंत्री निर्मला सीता रमन जी के बजट पेश से लोग निराश ही होंगे क्योंकि बजट से लोगों को टैक्स में छूट, महंगाई से निजात मिलने की जो उम्मीद थी वह टूट गई है| बजट से मोबाइल, ऑटो सेक्टर, कॉटन और सोलर सेक्टर में कस्टम ड्यूटी बढ़ाने से यह चीजे महँगी हो सकती हैं | कॉपर, स्टील, नाफ्टा, ताम्बा और सोना-चाँदी में कस्टम ड्यूटी कम कर दिया गया है जिससे ये चीजे सस्ती हो सकती हैं|

वित्त मंत्री ने आम बजट 6 स्तंभ पर बनाया है जिसमें सरकार ने अपना पूरा फोकस इन्फ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पर रखा है | 

पहला स्तंभ स्वास्थ और कल्याण पर था जिसमें सरकार ने हेल्थ सेक्टर पर पूरा जोर दिया है इसमें लगभग 2 .23 करोड़ रूपये का खर्चा किया जाएगा तथा 35000 करोड़ रूपये कोरोना वैक्सीन पर होगा |

दूसरा स्तंभ भौतिक,वित्तीय पूंजी और  इन्फ्रास्ट्रक्चर पर था जिसमें सरकार ने बिजली, ट्रैन, मेट्रो और रोड के विकास पर ध्यान दिया है | 

तीसरा स्तंभ आकांक्षीय भारत के लिए समावेशी विकास पर चौथा स्तंभ मानव पूंजी में नवजीवन का संचार पर  पांचवा स्तंभ रिसर्च और डेवलपमेंट पर और छठवां स्तंभ न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन पर था |

टैक्स स्लैब में  कोई रियायत नहीं दी गई है लेकिन बुजुर्गों के लिए सरकार ने रियायत दी है 75 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों को अब से पेंशन पर टैक्स नहीं देना होगा, डिविडेंड टैक्स हटा दिया गया है,स्टार्टअप करने वालों को एक साल की छूट मिलेगी और अफोर्डबल हाउसिंग पर ब्याज में छूट साल भर तक बढ़ायी गई है |    

क्या रहा आज के बजट में-  

1- देश में 5 नए बड़े फिशिंग हब बनेगें

2- 100 नए सैनिक स्कूल खुलेंगे हर कर्मचारी को न्यूनतम मजदूरी मिलेगी और महिलाएं अब हर शिफ्ट में काम कर सकेंगी | 

3- आदिवासी इलाकों में स्कूल खुलेगा, 4 करोड़ दलित छात्रों के लिए योजना है लेह में नया केंद्रीय विश्वविद्यालय बनेगा |

4- अगले साल राशन कार्ड प्रोटेबिलिटी बनेगी |

5-  जन-गणना डिजिटल होगा |

6-  उच्च शिक्षा के लिए कमीशन गठन होगा 

7- बजट में सरकार ने FDI को 74 % की मंजूरी बीमा सेक्टर में दे दी है जिसमें भारतीय कंपनीयों का ही नियंत्रण होगा | 

8- सरकार गोल्ड एक्सचेंज की भी शुरुआत करेगी जिसका रेगुलेशन SEBI करेगी |

9- छोटी कंपनीयों के लिए मेड कैप की सीमा भी बढ़ेगी | 

10- बजट में किसानों के लिए भी ऐलान किया गया है किसानों की आय को बढ़ाने पर ध्यान दिया गया है | सरकार एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फण्ड बनाएगी और 40000 करोड़ रूपये का खर्च करेगी, डिजिटल पेमेंट के लिए 1500 करोड़ रूपये खर्च करेगी | 

इमरजेंसी फण्ड में सरकार ने लगभग 30000 करोड़ रूपये रखे हैं और सरकार ने अपना वित्तीय घाटा का अनुमान 9 .5 % है जबकि पिछले साल वित्तीय घाटे का अनुमान 6 .8 % था |