केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण व जनजातीय कार्य मंत्री श्री Arjun Munda ने खूंटी, झारखंड में पूर्वी क्षेत्र कृषि मेले का शुभारंभ किया। इस मौके पर श्री मुंडा ने कहा कि यह मेला देश के पूर्वी क्षेत्र के किसानों के लिए काफी लाभदायक होगा, जिसकी सार्थकता खेतों में नजर आएगी। केंद्र सरकार की कोशिश है कि हर राज्य खेती में आत्मनिर्भर बने और हमारे किसानों की आय बढ़े। किसानों को गर्व से यह कहने का मौका मिले कि हम किसी के मोहताज नहीं हैं, बल्कि हम मजबूत हैं और हमारे माध्यम से हमारा देश भी सशक्त है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत राष्ट्रीय कृषि उच्चतर प्रसंस्करण संस्थान, रांची के तत्वावधान में कृषि विज्ञान केंद्र, तोरपा, खूंटी में आयोजित इस मेले में पूर्वी राज्यों के हजारों किसान शामिल हुए हैं। यहां मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री श्री मुंडा ने कहा कि पूर्वी क्षेत्र में किसानों को परंपरागत खेती के साथ तकनीक से कैसे जोड़ा जाए, उनकी आय बढ़ाते हुए उन्हें आत्मनिर्भर कैसे बनाएं, कृषि संबंधी विभिन्न मुद्दों का समाधान कैसे हो, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस वृहद मेले का आयोजन किया गया है...
ANSU ने सरकार से दो मांगे रखी है, उनकी मांग है कि मौजूदा कमिश्नर (एजुकेशन) निहारिका राय का राज्य से बाहर ट्रांसफर किया जाए और ANSU के खिलाफ दर्ज किए गए क्रिममिनल केस तत्काल खत्म किए जाएं।
ANSU ने आरोप लगाया है कि निहारिका राय छात्रों को न्याय नहीं दिला सकती है, इसलिए उन्हें अरुणाचल प्रदेश राज्य में किसी भी पद रहने का कोई अधिकार नहीं है। ANSU ने कहा है कि यूनियन इन मांगों पर कई महीनों से दबाव बना रहा है, लेकिन शिक्षा विभाग की तरफ से कोई नतीजा नहीं निकला है।
अपनी दूसरी मांग पर ANSU ने जोर देते हुए कहा है कि ANSU टीम के खिलाफ दर्ज किमिनल केस को तत्काल खत्म किया जाए। यूनियन का कहना है कि ANSU की केंद्रीय कार्यकारी सदस्यों की टीम ने सितंबर महीने में राज्य के सीएम पेमा खांडू के साथ 14 पॉइट्स पर एक मीटिंग की मांग की थी।
ANSU ने आगे कहा कि सीएम के साथ मीटिंग के बाद सभी समस्याओं को सुलझा लिया गया था, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ दिनों बाद यूनियन के खिलाफ एक FIR दर्ज करने की सूचना मिली, जो कि बिना किसी सच्चाई के मनगढंत है।
राज्य बंद के दौरान किसे मिली छूट :- दिन भर की इस बंदी में यूनियन ने एंबुलेंस सर्विसेज, मेडिकल सर्विसेज, फॉर्मेसी, मीडिया कर्मियों, दूध की गाड़ी, फायर बिग्रेड को छूट दी गई है।
जिला प्रशासन ने समस्याओं को सुलझाने के लिए ANSU को बुलाया था, लेकिन उन्होंने मीटिंग में शामिल होने से इनकार कर दिया और कहा कि हमने तीन महीने तक इंतजार किया है, अब आखिरी वक्त पर मीटिंग करने का कोई फायदा नहीं है।
* जिला प्रशासन ने इस बंद को अवैध घोषित कर दिया है और धारा 144 लगा दिया है।
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