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सीसीआई ने होंडा मोटर कंपनी लिमिटेड द्वारा एस्टेमो लिमिटेड में 21 प्रतिशत वोटिंग इंटरेस्ट के अधिग्रहण को मंजूरी दी

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने होंडा मोटर कंपनी लिमिटेड द्वारा एस्टेमो लिमिटेड में 21 प्रतिशत वोटिंग इंटरेस्ट के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। प्रस्तावित संयोजन होंडा मोटर कंपनी लिमिटेड (अधिग्रहणकर्ता) द्वारा हिताची लिमिटेड (विक्रेता) से एस्टेमो लिमिटेड (लक्ष्य) में 21 प्रतिशत वोटिंग इंटरेस्ट के अधिग्रहण से संबंधित है। अधिग्रहणकर्ता कंपनी होंडा गिकेन कोग्यो काबुशिकी काइशा के रूप में जापान के कंपनी अधिनियम के तहत निगमित एक सीमित देयता संयुक्त स्टॉक निगम है। यह होंडा समूह की प्रमुख कंपनी है। भारत में , यह मुख्य रूप से ( i) ऑटोमोबाइल , दोपहिया वाहन और बिजली उत्पादों के निर्माण और बिक्री , (ii) ऑटोमोबाइल और दोपहिया वाहनों के लिए ऑटोमोटिव कल-पुर्जो के निर्माण और बिक्री , और ( iii) अनुसंधान और विकास गतिविधियों में लगी हुई है। लक्षित कंपनी को 2009 में जापान के कानूनों के तहत निगमित किया गया था , 2021 में इसका विलय और एकीकरण हुआ और अब यह अधिग्रहणकर्ता , विक्रेता और जेआईसीसी -01 इन्वेस्टमेंट बिजनेस लिमिटेड पार्टनरशिप द्वारा संयुक्त रूप से नियंत्रित है। भारत में , लक्षित कंपनी मुख्य रूप ...
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सीसीआई ने अल्फा वेव वेंचर्स II, एलपी (अधिग्रहणकर्ता) द्वारा एनएक्सट्रा डेटा लिमिटेड (लक्ष्य कंपनी) में कुछ शेयरधारिता के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने एनएक्सट्रा डेटा लिमिटेड (लक्ष्य) में कुछ शेयरधारिता के अधिग्रहण के लिए अल्फा वेव वेंचर्स II, एलपी (अधिग्रहणकर्ता) को मंजूरी दे दी है। प्रस्तावित संयोजन में अधिग्रहणकर्ता द्वारा लक्षित कंपनी के इक्विटी शेयरों की प्राथमिक सदस्यता के माध्यम से लक्षित कंपनी में एक निश्चित शेयरधारिता का अधिग्रहण शामिल है। अधिग्रहणकर्ता एक प्राइवेट इक्विटी फंड है जिसका प्रबंधन अल्फा वेव वेंचर्स जीपी करता है, जो अल्फा वेव ग्लोबल और लूनेट होल्डिंग आरएससी लिमिटेड के बीच एक संयुक्त उद्यम है। टारगेट कंपनी एनएक्सट्रा डेटा लिमिटेड भारत में डेटा सेंटर कोलोकेशन सेवाएं प्रदान करने का काम करती है। आयोग का विस्तृत आदेश बाद में जारी किया जाएगा।

कार्बन उत्सर्जन में 45 % की कमी के साथ वीओ चिदंबरनार बंदरगाह हरित समुद्री विकास के लिए एक आदर्श के रूप में उभरा: सरबानंदा सोनोवाल

केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री (एमओपीएसडब्‍ल्‍यू) सरबानंदा सोनोवाल ने कहा कि वीओ चिदंबरनार बंदरगाह प्राधिकरण (वीओसीपीए) भारत में सतत समुद्री विकास के लिए एक मॉडल के रूप में उभरा है। उन्होंने बंदरगाह द्वारा कार्बन उत्सर्जन कम करने, नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने और हरित अवसंरचना विकास में की गई महत्वपूर्ण प्रगति का हवाला दिया। वीओ चिदंबरनार बंदरगाह प्राधिकरण में सतत विकास, शिक्षा और नवाचार से जुड़ी कई पहलों को समर्पित करते हुए, सोनोवाल ने बंदरगाह की पहली सतत विकास रिपोर्ट के निष्कर्षों पर प्रकाश डाला, जिसमें पता चला कि नवीकरणीय ऊर्जा अब बंदरगाह की ऊर्जा खपत के लगभग 94 प्रतिशत की भरपाई करती है, जबकि शुद्ध कार्बन उत्सर्जन में लगभग 45 प्रतिशत की कमी आई है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि पिछले चार वर्षों में प्रति टन माल की कार्बन तीव्रता लगभग आधी हो गई है, जिससे भारत के हरित समुद्री परिवर्तन में वीओ चिदंबरनार बंदरगाह की अग्रणी स्थिति और मजबूत हुई है। सरबानंदा सोनोवाल ने कहा कि वीओ चिदंबरनार बंदरगाह यह प्रदर्शित कर रहा है कि जब अवसंरचना विकास को स्थिरता, नवाचार और सामुदायिक कल्...

एनएचएआई ने सेंटर फॉर इकॉनमिक्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मोबिलिटी एंड लॉजिस्टिक्स स्थापित करने हेतु एनसीएईआर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने सड़क परिवहन क्षेत्र में साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण को मजबूत करने और उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एनसीएईआर) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत एनसीएईआर में एनएचएआई सेंटर फॉर इकॉनमिक्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मोबिलिटी एंड लॉजिस्टिक्स की स्थापना की जाएगी, जो परिवहन, गतिशीलता और लॉजिस्टिक्स के अर्थशास्त्र को समर्पित भारत का पहला स्थायी और स्वतंत्र अनुसंधान केंद्र होगा। इस केंद्र की स्थापना एनएचएआई के प्रारंभिक योगदान से की जा रही है, जबकि एनसीएईआर अन्य संबद्ध संस्थानों और भागीदारों से योगदान जुटाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर एनएचएआई मुख्यालय में एनएचएआई के अध्यक्ष, एनसीएईआर के महानिदेशक और एनएचएआई तथा एनसीएईआर के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में किए गए। अपनी तरह की यह पहली पहल देश के तेजी से विस्तार कर रहे राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना के विकास और प्रबंधन में अनुसंधान, डेटा विश्लेषण और साक्ष्य-आधार...

डेमलर इंडिया कमर्शियल व्हीकल्स (डीआईसीवी) भी दिल्ली-एनसीआर में पुराने ट्रकों और बसों को बदलने के लिए छूट देने वाली सरकार की योजना में शामिल

दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को बदलने की सरकार की योजना के तहत , सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच ) और डीआईसीवी , जो भारत बेंज ब्रांड की मालिक है , के बीच आज एक समझौता ज्ञापन (एमओयू ) पर हस्ताक्षर किए गए।          इस समझौते के तहत , ओईएम इस योजना के तहत खरीदे गए पात्र ट्रकों और बसों की एक्स-शोरूम कीमत पर 8 प्रतिशत की छूट देगा। इलेक्ट्रिक वाहनों के मामले में , छूट की सीमा उतनी ही होगी जितनी उसी सकल वाहन भार (जीवीडब्‍ल्‍यू ) श्रेणी वाले आंतरिक दहन इंजन (आईसीई ) वाहन पर मिलती है। इस योजना के अंतर्गत भाग लेने वाले वाहन निर्माताओं (ओईएम) की तरफ़ से दी जाने वाली 8 प्रतिशत छूट के अलावा , केन्‍द्र सरकार 5 वर्ष तक 5 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी और हर महीने तय ईंधन वाउचर देगी। इस योजना में भाग लेने वाली राज्य सरकारें पात्र लाभार्थियों को 10 वर्ष तक मोटर वाहन कर पर 100 प्रतिशत तक छूट और पंजीकरण शुल्‍क माफ़ करेंगी। इससे पहले , अशोक लेलैंड , स्विच मोबिलिटी , टाटा मोटर्स , महिंद्रा एंड महिंद्रा और एसएमएल महिंद्रा भी इस योजन...

56 महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉक और 11 अन्वेषण लाइसेंस ब्लॉक सफलतापूर्वक नीलाम किए गए

खान मंत्रालय ने महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज ब्लॉकों की हाल की नीलामी के सफल समापन के साथ भारत की महत्वपूर्ण खनिज सुरक्षा और अन्वेषण प्रणाली को मजबूत करने में काफी उपलब्धियां हासिल की हैं।  इन सफल नीलामियों के साथ , सफलतापूर्वक नीलाम किए गए महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज ब्लॉकों की कुल संख्या 56 हो गई है। यह घरेलू खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने और भारत के महत्वपूर्ण खनिज मिशन को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। खान मंत्रालय ने केंद्र सरकार द्वारा आयोजित सातवीं किश्त के तहत 10 महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज ब्लॉकों की सफलतापूर्वक नीलामी की , जिससे सफल नीलाम किए गए महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज ब्लॉकों की कुल संख्या 56 हो गई है। यह 63 प्रतिशत से अधिक की सफल नीलामी दर को दर्शाता है , जिसमें केंद्र सरकार द्वारा नीलामी के लिए रखे गए 88 अद्वितीय खनिज ब्लॉकों में से 56 ब्लॉक नीलाम किए गए। सातवीं किश्त ने भारत के महत्वपूर्ण खनिज अन्वेषण परिदृश्य का महत्वपूर्ण विस्तार किया है , जिसमें केंद्र सरकार द्वारा गुजरात , उत्तराखंड और तेलंगाना में पहली बार महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों की नीलामी ...

आईएनसीओआईएस ने भारत के समुद्री क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए विशेष अल नीनो बुलेटिन शुरू की

आईएनसीओआईएस ने समुद्री क्षेत्रों पर अल नीनो के संभावित प्रभावों को उजागर करने के लिए विशेष अल नीनो बुलेटिन जारी करना शुरू कर दिया है। पहला विशेष बुलेटिन 22 जून 2026 को आईएनसीओआईएस में आयोजित एक कार्यक्रम में चेवेल्ला संसदीय क्षेत्र से सांसद श्री कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी गारू द्वारा जारी किया गया था। बुलेटिन इस बात की पुष्टि करता है कि अल नीनो की घटना लगातार बढ़ रही है और इसके सर्दियों के मौसम (नवंबर 2026 से जनवरी 2027) में चरम पर पहुंचने की उम्मीद है। इसके परिणामस्वरूप, हिंद महासागर में समुद्र की सतह का तापमान अप्रैल/मई 2027 तक सामान्य से अधिक रहेगा।  उत्तरी हिंद महासागर (अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों) में समुद्री परितंत्र के आने वाले महीनों में, विशेष रूप से मार्च-मई 2027 के दौरान, ऊष्मीय दबाव से ग्रस्त होने की संभावना है। इससे प्रवाल भित्तियों का विरंजन बढ़ सकता है, समुद्री तापप्रसवों की घटनाएं बढ़ सकती हैं और मछली पकड़ने में कमी आ सकती है (विशेष रूप से सार्डिन और मैकेरल प्रजातियों में), क्योंकि मछलियां उपयुक्त आवासों की ओर पलायन कर सकती हैं या उनके प्रजनन में कमी आ सकती है। इस...

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने NAFED के ई-ऑक्शन पोर्टल NAFEX.in का शुभारंभ किया

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NAFED) के ई-ऑक्शन पोर्टल NAFEX.in का शुभारंभ किया। इस अवसर पर केन्द्रीय कृषि, किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, सहकारिता राज्य मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर, सहकारिता सचिव डॉ. आशीष कुमार भूटानी और NAFED के अध्यक्ष श्री जेठाभाई अहीर सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।   कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि NAFED ने आज चार प्रमुख पहलों की शुरुआत की है, जिसमें NAFEX.in, दृष्टि, ईआरपी और NAFED कल्याण शामिल हैं। उन्होंने कहा कि NAFEX.in सहित अन्य पहलें काफी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वर्ष 2014 में NAFED बंद होने की कगार पर था, लेकिन आज इन प्रयासों के कारण NAFED 30,000 करोड़ रुपये के टर्नओवर और 500 करोड़ रुपये के मुनाफे के साथ देश के 74 लाख से अधिक किसानों की सेवा कर रहा है।  श्री शाह ने कहा कि जब NAFED गहरे आर्थिक संकट में था, तब प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने इसे पू...

प्रधान संचार लेखा नियंत्रक कार्यालय, दिल्ली ने पेंशन अदालत का सफलतापूर्वक आयोजन किया

दिल्ली स्थित प्रधान संचार लेखा नियंत्रक कार्यालय ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही के लिए आज सफलतापूर्वक पेंशन अदालत का आयोजन किया।  इस पेंशन अदालत की अध्यक्षता संयुक्त (पेंशन) श्री रजत त्रिपाठी ने की। इस अवसर पर उनके साथ सहायक संचार लेखा नियंत्रक (पेंशन) श्री श्याम लाल दास भी मौजूद थे।  इस दौरान बीएसएनएल, एमटीएनएल और दूरसंचार विभाग के पेंशनभोगियों की शिकायतों को सुना गया और उनका निवारण किया गया, जिनमें पेंशन भुगतान, रूपांतरण (कम्यूटेशन) और अन्य लाभों से जुड़े मामले शामिल थे। इस पेंशन अदालत ने पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों की पेंशन संबंधी शिकायतों के समाधान के लिए एक प्रभावी मंच प्रदान किया। पेंशन अथॉराइजेशन, संशोधन, पारिवारिक पेंशन और अन्य पेंशन मामलों से जुड़े मुद्दों की जांच की गई, जिनमें से कई मामलों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया और शेष मामलों को त्वरित कार्रवाई के लिए आगे बढ़ाया गया। दिल्ली स्थित प्रधान सीसीए कार्यालय अपने पेंशनभोगियों को समय पर और कुशल सेवा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है तथा पेंशनभोगियों के कल्याण के लिए निकट भविष्य में भी इस प्रकार की प...

NTWB ने निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और हितधारक सहभागिता को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया

राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड (एनटीडब्ल्यूबी) की 10वीं बैठक आज नई दिल्ली में हाइब्रिड मोड में आयोजित की गई। सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप प्रौद्योगिकी आधारित शासन, सार्वजनिक संसाधनों के अधिकतम उपयोग और अनावश्यक यात्रा एवं व्यय को कम करने के लिए इस बैठक में देश भर के सदस्यों ने वहां उपस्थित होकर और आभासी दोनों माध्यमों से भाग लिया। हाइब्रिड प्रारूप ने व्यापक हितधारक भागीदारी सुनिश्चित की और डिजिटल कनेक्टिविटी और नागरिक-केंद्रित नवाचार के माध्यम से शासन को मजबूत करने में डिजिटल इंडिया पहल की सफलता को प्रदर्शित किया। बोर्ड ने देशभर में लागू की जा रही व्यापारी कल्याण और व्यापार सुविधा संबंधी विभिन्न पहलों की समीक्षा की। सदस्यों को हाल ही में शुरू की गई राजस्थान व्यापार संवर्धन नीति के बारे    में बताया जिसमें व्यापार ऋण सहायता, बीमा सहायता और डिजिटल वाणिज्य को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। व्यापारियों के लिए केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में जागरूकता और पहुंच बढ़ाने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया। डीजीदुकान पर विस्तृत प्रस्तुति दी गई जिसमें डिजिटल ...

हज नीति 2027 की घोषणा; हज कमेटी ऑफ इंडिया ने संभावित हज यात्रियों से आवेदन आमंत्रित किए

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने आज हज नीति 2027 की घोषणा कर दी है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य और संसदीय कार्य मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने नीति जारी करते हुए घोषणा की कि हज कमेटी आज से हज-2027 के लिए संभावित हाजियों से आवेदन आमंत्रित करेगी। हज-2027 के लिए हज पर जाने के इच्‍छुक लोग, हज कमेटी ऑफ इंडिया के पोर्टल (hajcommittee.gov.in) के साथ ही हज सुविधा ऐप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिससे आवेदन प्रक्रिया लचीली, सरल और अधिक सुलभ हो जाएगी। हज कमेटी ऑफ़ इंडिया और निजी क्षेत्र के बीच कोटे का बंटवारा 70:30 के अनुपात में ही रहने की उम्मीद है, जिसमें 'हज कमेटी ऑफ़ इंडिया' के लिए 1,22,518 सीटें और निजी क्षेत्र के लिए 52,507 सीटें होंगी। हालांकि, भारत सरकार भारतीय हज यात्रियों के लिए हज कोटा बढ़ाने का प्रयास करेगी। पिछले वर्ष यह कोटा 1,75,025 था। यह घोषणा केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में 18 जून 2026 को हुई हज समीक्षा बैठक के बाद की गई है, जिसमें हज-2026 की समीक्षा की गई और हज-2027 के लिए रूपरेखा को अंतिम रूप दिया गया। नीति की शीघ्र घोषणा करने के साथ ही आवेदन की शुरुआत यह दर्शाता है...

भारत ने 5 लाख अंगदान करने की प्रतिज्ञाओं की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की

देश में अंगदान आंदोलन के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में भारत में 5 लाख से अधिक अंगदान प्रतिज्ञाएँ   दर्ज की गई हैं। यह उपलब्धि अंग एवं ऊतक दान के जीवनरक्षक उद्देश्य के प्रति नागरिकों में बढ़ती जागरूकता , संवेदनशीलता और सामूहिक प्रतिबद्धता को दर्शाती है। यह उपलब्धि इस बात का प्रमाण है कि अब अधिक से अधिक लोग अंगदान को मानवता की सर्वोच्च सेवा के रूप में स्वीकार कर रहे हैं , जो प्रत्यारोपण की प्रतीक्षा कर रहे मरीजों को दूसरा जीवन प्रदान करता है। साथ ही , यह स्वैच्छिक अंग एवं ऊतक दान को बढ़ावा देने तथा जागरूक भागीदारी और सामाजिक उत्तरदायित्व की संस्कृति विकसित करने के लिए भारत सरकार के निरंतर प्रयासों की महत्वपूर्ण सफलता भी है। इस अवसर पर नेशनल आर्गन एंड टिशू ट्रांसप्लांट आर्गनाइजेशन (एनओटीटीओ) के निदेशक डा. अनिल कुमार ने अंगदान अभियान को देशभर के नागरिकों के व्यापक समर्थन के लिए उनका आभार व्यक्त किया। उन्होंने इस उपलब्धि में योगदान देने वाले सरकारी एवं गैर-सरकारी संगठनों , स्वास्थ्यकर्मियों , शैक्षणिक संस्थानों , मीडिया संगठनों तथा अन्य सहयोगी संस्थाओं की सराहना की , जिन्हों...

डिजिटल सेवाओं तक बहुभाषी पहुंच को सक्षम बनाने और असम के स्टार्टअप और नवाचार इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए साझेदारी

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन (डीआईसी) के डिजिटल इंडिया भाषिणी प्रभाग (डीआईबीडी ) और असम सरकार के नवाचार , ऊष्मायन और स्टार्टअप विभाग (डीआईआईएस ) के अंतर्गत धारा 8 की कंपनी असम इनोवेशन एंड स्टार्टअप फाउंडेशन (एआईएसएफ ) ने असम में नवाचार और डिजिटल समावेशन को मजबूत करते हुए स्थानीय भाषाओं में भाषा प्रौद्योगिकी , जनरेटिव एआई समाधान और शासन को बढ़ावा देने के लिए सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस साझेदारी का उद्देश्य भाषा प्रौद्योगिकी , बहुभाषी डिजिटल समाधान , एआई , नवाचार , उद्यमिता , स्टार्टअप इकोसिस्टम और क्षमता विकास से संबंधित क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देना है। इस सहयोग के माध्यम से , दोनों संगठन भारतीय भाषाओं के द्वारा डिजिटल सेवाओं और तकनीकी नवाचार तक व्यापक पहुंच बनाने की दिशा में काम करेंगे। डीआईबीडी और एआईएसएफ समझौते के तहत    भाषिणी राज्यम पहल के अंतर्गत सहयोग करेंगे ताकि भाषिणी  प्रौद्योगिकियों के माध्यम से एआईएसएफ के कार्यक्रमों , पहलों , डिजिटल प्लेटफार्मों और सेवाओं तक बहुभाषी पहुंच को सुगम ...