Indian Business Mind

सरकार की नीति का उद्देश्‍य महिलाओं और बच्चों समेत इंटरनेट यूजर के लिए एक खुला, सुरक्षित, भरोसेमंद और जवाबदेह इंटरनेट सुनिश्चित करना है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी (मध्‍यवर्ती मार्गनिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियमावली, 2021 ने मिलकर डिजिटल स्पेस में गैर-कानूनी और नुकसानदायक कंटेंट से निपटने के लिए एक सख्त ढांचा बनाया है। सोशल मीडिया पर सीएसएएम सामग्री: भारत सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बाल यौन शोषण सामग्री (सीएसएएम) से जुड़े विज्ञापन के फैलने की खबरों को गंभीरता से लिया है और संबंधित मध्‍यवर्ती संगठन से विस्‍तृत रिपोर्ट मांगी है। राष्‍ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने भी संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नोटिस जारी किया है। सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम , 2000 ( आईटी अधिनियम) आईटी अधिनियम में अलग-अलग साइबर अपराधों के लिए सज़ा का प्रावधान है, जैसे पहचान की चोरी (धारा 66सी), किसी और की नकल करना (धारा 66डी), निजता का उल्लंघन (धारा 66ई), अश्लील या यौन कृत्‍यों को स्‍पष्‍ट तौर पर कंटेंट का प्रकाशन या प्रसारण (सेक्शन 67, 67ए, 67बी)। यह पु...

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री जितिन प्रसाद ने आज लोकसभा में बताया कि सरकार ने कुछ बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम मोबाइल एप्लिकेशन के दुरुपयोग की रिपोर्टों का संज्ञान लिया है, जिनके द्वारा ई-रिक्शा की बैटरियों को अनधिकृत तौर पर दूरस्थ नियंत्रण द्वारा नियंत्रित किया जा रहा था। सरकार ने 3 जुलाई 2026 को ऐप स्टोर से ऐसे एप्लिकेशन हटाने के आदेश दिए। इसके अलावा, सरकार ने डिजिटल पारितंत्रों में साइबर सुरक्षा और डिजिटल अनुकूलन मजबूत बनाने के लिए राष्ट्रव्यापी एकीकृत और समन्वित ढांचे को संस्थागत रूप दिया है। इसमें अन्य बातों के अलावा निम्नलिखित उपाय शामिल हैं: i. विभिन्न एजेंसियों के बीच साइबर सुरक्षा समन्वय सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय-एनएससीएस के अधीन राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक एनसीएससी की तैनाती की जाएगी। ii. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 70बी के प्रावधानों के तहत साइबर सुरक्षा संबंधी घटनाओं पर कदम उठाने के लिए भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम-सीईआरटी-इन को राष्ट्रीय एजेंसी नामित किया गया है। iii. सीईआरटी-इन द्वारा संच...

वर्तमान में, कुल 15,870 मेगावाट की स्थापित क्षमता वाली 11 पंप स्टोरेज परियोजनाएं (पीएसपी) निर्माणाधीन हैं (तालिका-I)। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा कुल 8,140 मेगावाट की स्थापित क्षमता वाली 6 पीएसपी परियोजनाओं को मंजूरी/मूल्यांकन दिया गया है और अभी इनका निर्माण कार्य शुरू होना बाकी है (तालिका-II)। पंप स्टोरेज परियोजनाओं (पीएसपी) के लिए समय पर पर्यावरणीय और वैधानिक मंजूरी प्राप्त करने के संबंध में उठाए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं: पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 18.05.2023 की अधिसूचना के माध्यम से कुछ शर्तों के अधीन बी2 श्रेणी के अंतर्गत सार्वजनिक सेवा प्रदाताओं (पीएसपी) के मूल्यांकन को सक्षम बनाया है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 14.08.2023 को ऑफस्ट्रीम पीएसपी से संबंधित प्रस्तावों के लिए विशिष्ट संदर्भ शर्तें (टीओआर) जारी की हैं, जिसमें ऑफस्ट्रीम क्लोज्ड लूप पीएसपी के लिए एक मौसम (मानसून के अलावा) के लिए बेसलाइन डेटा का संग्रह और ऑफस्ट्रीम ओपन लूप पीएसपी के लिए दो मौसमों (मानसून से पहले और मानसून के बाद) के लिए बेसलाइन डेटा ...