Indian Business Mind

कई बार कुछ फिल्में कहानी से ज्यादा अपने जज्बातों के लिए याद रखी जाती हैं। पेड्डी भी ऐसी ही फिल्म है। यह सिर्फ एक खिलाड़ी की कहानी नहीं है, बल्कि उन लोगों की आवाज है जिनकी मौजूदगी तक सरकारी कागजों में दर्ज नहीं है।  राम चरण और निर्देशक बुच्ची बाबू सना ने एक बड़े व्यावसायिक कैनवास पर पहचान, सम्मान और हक की लड़ाई को पेश करने की कोशिश की है। फिल्म हर मोड़ पर परफेक्ट नहीं है, लेकिन जब यह दिल पर वार करती है तो असर छोड़ जाती है। कास्ट- राम चरण, जान्हवी कपूर, जगपति बाबू रनटाइम- 3 घंटे 8 मिनट फिल्म की कहानी:  विजयनगरम जिले की पहाड़ियों के नीचे बसा एक गांव ऐसा है जिसका कोई सरकारी अस्तित्व नहीं है। वहां रहने वाले लोगों के पास पहचान नहीं, वोट देने का अधिकार नहीं और बुनियादी सुविधाएं भी नहीं हैं।  पेड्डी इसी गांव का रहने वाला युवक है। वह गुड़ की फैक्ट्री में काम करता है और स्थानीय क्रिकेट मैचों में पैसे लेकर खेलने जाता है। गांव के बुजुर्ग अप्पलासूरी सालों से अपने गांव के लिए रेलवे स्टेशन की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज कोई नहीं सुनता। एक दर्दनाक घटना के बाद पेड्डी इस लड़ाई को अपना...

बिग बॉस 11 की विनर और भाभी जी घर पर हैं एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे अपने हालिया पॉडकास्ट से विवादों में घिर गई हैं। पॉडकास्ट में एक्ट्रेस ने कबूला कि उन्होंने अपने प्रोड्यूसर्स के खिलाफ फर्जी सेक्शुअल हैरेसमेंट की शिकायत दर्ज करवाई थी। पॉडकास्ट आते ही शिल्पा शिंदे के खिलाफ एक NGO ने एक्शन लिए जाने की मांग की है। इसके अलावा हिना खान, पूजा बेदी समेत कई सेलेब्स एक्ट्रेस की आलोचना कर रहे हैं। विवादों के बीच शिल्पा शिंदे ने सफाई में कहा है कि वो उस वक्त सुसाइड करने वाली थीं, लेकिन अब उन्हें किसी भी तरह के विवाद से कोई फर्क नहीं पड़ता। शिल्पा ने वीडियो में आपत्तिजनक इशारे भी किए। शिल्पा शिंदे ने कॉमेडियन भारती सिंह और हर्ष लिंबाछिया के पॉडकास्ट में कहा है कि उन्होंने टीवी शो भाभी जी घर पर हैं के प्रोड्यूसर संजय कोहली के खिलाफ सेक्शुअल हैरेसमेंट की फर्जी शिकायत दर्ज करवाई थी। इससे उनकी बकाया पेमेंट चुका दी गई। NGO ने की गिरफ्तारी की मांग: पुरुषों के हित में काम करने वाले एक NGO ने शिल्पा शिंदे की गिरफ्तारी की मांग की है। NCM इंडिया काउंसिल फॉर मैन अफेयर के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से लिखा गया ह...

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी 5 जून, 2026 को गुजरात और दमन का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री दोपहर लगभग 2:30 बजे, सूरत जिले के हजीरा में चल रहे औद्योगिक कार्यों और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री शाम लगभग 4:15 बजे, सूरत में लगभग 18,800 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे इस अवसर पर सभा को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री दमन के लिए रवाना होंगे, जहां शाम लगभग 6:15 बजे वे दमन स्थित नामो हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद दमन में स्थित नामो अस्पताल राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। फिर सायं लगभग 7:15 बजे प्रधानमंत्री दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, समर्पण और शिलान्यास करेंगे। वे लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश के लिए लगभग 885 करोड़ रुपये की चार महत्वपूर्ण परियोजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर वे जनसमूह को भी संबोधित करेंगे। सूरत में प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में फैली 18,800 करोड़ रुपये से अधिक की कई विका...

रणवीर सिंह ने फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (FWICE) को लीगल नोटिस भेजा है। ऐसा दावा एनडीटीवी की रिपोर्ट में किया गया है। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि रणवीर ने यह लीगल नोटिस 2 जून को भेजा था। हालांकि, नोटिस में एक्टर ने क्या मांगें रखी हैं, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। FWICE ने 25 मई 2026 को रणवीर के खिलाफ नॉन-कोऑपरेशन जारी किया था, जिसके तहत संस्था ने अपने सभी सदस्यों से रणवीर के किसी भी प्रोजेक्ट में काम न करने को कहा था। यह पूरा विवाद रणवीर के फिल्म डॉन 3 से बाहर होने से जुड़ा है। इस फिल्म को फरहान अख्तर की कंपनी एक्सेल एंटरटेनमेंट प्रोड्यूस कर रही थी। मामले में कहा गया कि फिल्म की तैयारियां पूरी होने और शूटिंग शुरू होने से मात्र तीन हफ्ते पहले रणवीर प्रोजेक्ट से बाहर हो गए। प्रोजेक्ट छोड़ने से हुए नुकसान के एवज में मेकर्स ने रणवीर से 45 करोड़ रुपए के हर्जाने की मांग की है। रणवीर के सपोर्ट में आईं कंगना:  फिल्म 'डॉन 3' से रणवीर के बाहर होने और FWICE के नॉन-कोऑपरेशन के मामले पर एक्ट्रेस कंगना रनोट ने रिएक्शन दिया। मंगलवार को वह अपनी आने वाल...

अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बुधवार को फिर बढ़ गया है। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स (IRGC) ने दावा किया कि उसने कुवैत और बहरीन में अमेरिकी नौसेना के पांचवें बेड़े के हेडक्वार्टर, मिलिट्री एयरबेस और हेलीकॉप्टरों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए है। वहीं अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि ईरान ने क्षेत्रीय देशों की तरफ कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं। हालांकि, सभी हमले फेल हो गए। कुवैत पर दागी गई दो मिसाइलें या तो टारगेट से चूक गईं या रास्ते में ही नष्ट कर दी गईं। बहरीन पर दागी गई 3 मिसाइलों को अमेरिकी और बहरीन एयर डिफेंस सिस्टम ने रोक दिया। दूसरी ओर, अमेरिका ने होर्मुज स्ट्रेट में ईरान के केश्म आईलैंड स्थित एक कम्युनिकेशन्स टावर पर अटैक किया। अमेरिकी सेना ने इसे आत्मरक्षा में किया हमला बताया है। अमेरिका ने होर्मुज के पास एक ऑयल टैंकर पर भी हमला किया है। CENTCOM ने इसका एक ड्रोन वीडियो भी जारी किया। बोत्सवाना के झंडे वाले इस ऑयल टैंकर से आग की लपटें निकलती दिखाई दीं। अमेरिकी नाकेबंदी के हमले का शिकार हुआ यह टैंकर होर्मुज स्ट्रेट से ईरान के खार्ग आइलैंड क...

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, भारत (एनएचआरसी) ने मध्य प्रदेश के सीधी जिले में अप्रैल 2025 से मार्च 2026 के बीच एक वर्ष में प्रसव पूर्व और प्रसवोत्तर अवधि में 53 गर्भवती महिलाओं की मृत्यु से संबंधित एक मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है।  इन मृत्‍यु का मुख्य कारण जागरूकता और चिकित्सा सुविधाओं का अभाव था।  खबरों के अनुसार, राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित सामुदायिक मातृ स्वास्थ्य लीग की रैंकिंग में सीधी जिला लगातार सबसे निचले तीन जिलों में शामिल रहा है। आयोग ने पाया है कि यदि मीडिया रिपोर्ट में दी गई जानकारी सत्‍य है तो इससे मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन का मुद्दा बनता है। अतः आयोग ने मध्य प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। 29 मई, 2026 को प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, 53 मातृ मृत्यु में मृतकों की औसत आयु 26 वर्ष बताई गई है, जिनमें से अधिकांश पहली या दूसरी बार मां बनने वाली महिलाएं थीं। समाचार रिपोर्ट में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पताल में चिकित्‍सकों और तकनीकी विशेषज्ञों सह...

केंद्रीय विद्युत एवं आवास और शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल ने कल चंडीगढ़ में हरियाणा के विद्युत क्षेत्र से संबंधित मामलों की समीक्षा की। इस बैठक में हरियाणा सरकार के विद्युत मंत्री श्री अनिल विज के साथ-साथ राज्य सरकार, भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय और विद्युत क्षेत्र की सीपीएसई कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। बैठक की शुरुआत श्री मनोहर लाल द्वारा राज्य विद्युत विभाग और राज्य विद्युत क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा किए जा सकने वाले प्रमुख कार्यों और विस्तृत कार्य योजना पर चर्चा के साथ हुई। पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) और वितरण उपक्रमों के परिचालन और वित्तीय मापदंडों से संबंधित मामलों पर चर्चा की गई। केंद्रीय मंत्री ने इस बात पर बल दिया कि बिजली एक आर्थिक वस्तु है और बिजली कंपनियों का संचालन सुदृढ़ व्यावसायिक सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए, जिसमें बिजली खरीद की लागत को कम करने, खर्चों को युक्तिसंगत बनाने और राजस्व बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाए। उन्होंने कहा कि यद्यपि बिजली आपूर्ति और संचालन (एटी एंड सी) के घाटे में पिछले कुछ वर्षों में लगातार सुधार हुआ ...

कॉमर्शियल सिलेंडर आज यानी 1 जून से 53.50 रुपए तक महंगा हो गया है। दिल्ली में ये 3113.50 रुपए में मिल रहा है। 5 किलो वाले LPG सिलेंडर की कीमतों में 11 रुपए का इजाफा किया गया है। इस बढ़ोतरी के बाद अब इस सिलेंडर की कीमत 821.50 रुपए हो गई है। इसके अलावा पेट्रोल, डीजल और ATF, यानी हवाई जहाज के ईंधन पर नई एक्सपोर्ट ड्यूटी आज से लागू हो गई है। जून में होने वाले 4 बड़े बदलाव 1. कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 53.50 रुपए तक महंगा बदलाव: तेल कंपनियों ने कॉमर्शियल गैस सिलेंडर ₹53.50 रुपए तक महंगा कर दिया है। दिल्ली में इसकी कीमत ₹3113.50 हो गई है। पहले ये ₹3071.50 में मिल रहा था। कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ने से रेस्टोरेंट मालिकों का खर्च बढ़ेगा। ऐसे में वे चाय, नाश्ते और थाली महंगी कर सकते हैं। शादियों की कैटरिंग भी महंगी हो सकती है। 5 किलो वाला फ्री ट्रेड LPG सिलेंडर 11 रुपए महंगा FTL सिलेंडर की कीमत 11 रुपए बढ़कर ₹821.50 हो गई है। पहले इसकी कीमत ₹810.50 थी। FTL सिलेंडर को छोटू सिलेंडर भी कहते हैं जिसे कोई भी बिना एड्रेस प्रूफ के ले सकता है। इनका ज्यादातर इस्तेमाल प्रवासी मजदूर, छात्र या छोटे दुकानदार करत...

संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड ( 2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने दिनांक 01.06.2026 की एक अधिसूचना के माध्यम से निम्नलिखित चार मुख्य न्यायाधीशों व एक वरिष्ठ अधिवक्ता को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है:   श्री न्यायमूर्ति शील नागू , मुख्य न्यायाधीश , पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय श्री न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर , मुख्य न्यायाधीश , बॉम्बे उच्च न्यायालय श्री न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा , मुख्य न्यायाधीश , मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय श्री न्यायमूर्ति अरुण पल्ली , मुख्य न्यायाधीश , जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय तथा   वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीमती वेंकिता सुब्रमणि मोहना     इनकी नियुक्ति पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने गुजरात के भुज में भारत-पाकिस्तान सीमा (IPB) से लगे गुजरात के सीमावर्ती एवं तटीय जिलों से जुड़े सुरक्षा संबंधी विषयों पर सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, गुजरात के DGP सहित राज्य सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी तथा कच्छ, वाव थराद और पाटन के DM और SP उपस्थित थे। बैठक में अधिक सुदृढ़ और व्यापक सीमा प्रबंधन की दृष्टि से भारत-पाकिस्तान सीमा पर ऐसे सीमावर्ती क्षेत्रों की चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया, तथा इसमें राज्य सरकार, विशेषकर DM और SP की सक्रिय एवं प्रभावी भूमिका पर बल दिया गया। बैठक के दौरान केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि बॉर्डर फेंसिंग, समुद्री सीमा सुरक्षा और राज्य सरकार की दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति से गुजरात के सुरक्षा परिदृश्य में बड़ा बदलाव आया है और राज्य में घुसपैठ तथा बॉर्डर पर तस्करी पूरी तरह बंद हो गई है।  उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय सीमा के 0 से 15 किलोमीटर क्षेत्र में हर अनधिकृत अतिक्रमण के प्रति जीरो टॉलरेंस अप्रोच...

नई दिल्ली स्थित कृषि अनुसंधान के प्रमुख केंद्र पूसा परिसर में 28 और 29 मई को आयोजित दो दिवसीय खरीफ कॉन्फ्रेंस में, देश के इतिहास में पहली बार 22 राज्यों के कृषि मंत्री एक साथ एक मंच पर जुटे और देश की कृषि और किसानों की जिंदगी बेहतर बनाने का संकल्प लिया। यह केवल एक नियमित समीक्षा बैठक बनकर नहीं रही, बल्कि भारतीय कृषि के लिए संकल्प, समन्वय और ज़मीनी क्रियान्वयन का राष्ट्रीय मंच बनकर उभरी।  केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में पहले दिन राज्यों के कृषि और बागवानी विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने गहन विचार-विमर्श किया, जबकि दूसरे दिन भी श्री शिवराज सिंह चौहान पूरे समय रहे और उनकी मौजूदगी में राज्यों के कृषि मंत्रियों ने पहली बार रात तक मंथन कर खरीफ, दलहन-तिलहन आत्मनिर्भरता, संतुलित उर्वरक उपयोग, प्राकृतिक खेती और ‘खेत बचाओ अभियान’ जैसे मुद्दों पर एक साझा दिशा तय की। सम्मेलन की सबसे उल्लेखनीय बात यह रही कि श्री शिवराज सिंह की अपील पर कृषि मंत्रियों ने केवल नीतिगत समर्थन तक सीमित न रहते हुए, अपने निजी खेतों में भी प्राकृतिक खेती के...

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने “खेत बचाओ अभियान” को केवल एक जागरूकता कार्यक्रम नहीं, बल्कि खेत, किसान और गांव को जोड़ने वाला व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाने का संदेश दिया है।  आज दिल्ली में इस अभियान की तैयारी के संबंध में श्री शिवराज सिंह ने उच्चस्तरीय बैठक लेकर अभियान का फोकस संतुलित एवं विवेकपूर्ण उर्वरक उपयोग, मौसम की चुनौती के मद्देनजर समय पर किसान सलाह, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और योजनाओं के लाभ को सीधे गांव तक पहुंचाने पर रखने की बात कही। एक जून से शुरू हो रहे महीनेभर चलने वाले “खेत बचाओ अभियान” को प्रभावी और परिणामकारी बनाने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अभियान का फोकस खेत को बचाने, लागत को संतुलित करने और किसान को सही समय पर सही मार्गदर्शन देने पर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह अभियान ऊपर से नीचे तक नहीं, बल्कि पंचायत से लेकर राज्य और केंद्र तक साझी भागीदारी के मॉडल पर चलेगा। बैठक में केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह ने सबसे महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में इस बात पर बल ...

केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल राज्य मंत्री रक्षा खडसे ने आज मेघालय की खेल एवं युवा कार्य मंत्री श्री वालदमिकी शिला और मेघालय सरकार के आयुक्त एवं सचिव डॉ. विजय कुमार डी के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक का उद्देश्य राज्य में चल रही खेल एवं युवा विकास पहलों का आकलन करना और केंद्र एवं राज्य सरकार के बीच सहयोग को मजबूत करने के अवसरों का पता लगाना था। इस बैठक में मेघालय सरकार, भारतीय खेल प्राधिकरण, मेघालय राज्य ओलंपिक संघ और राज्य में खेल और युवा विकास से जुड़े अन्य हितधारकों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक के दौरान मेघालय के खेल इकोसिस्टम, युवा सहभागिता पहलों, अवसंरचना परियोजनाओं और एथलीट विकास कार्यक्रमों पर विस्तृत चर्चा हुई। इनका उद्देश्य जमीनी स्तर पर भागीदारी को मजबूत करना और खेल उत्कृष्टता के लिए मार्ग प्रशस्त करना है। राज्य सरकार ने खेल क्लबों, संघों और खिलाड़ियों को सहयोग देने के लिए शुरू की गई विभिन्न पहलों की जानकारी दी। इसमें युवाओं और खेल संबंधी गतिविधियों के लिए अनुदान आधारित सहायता व्यवस्था, लक्षित युवा विकास योजनाएं और खिलाड़ियों के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रम शामिल हैं। अध...

वर्ष 2021 से, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) देश भर में वर्षा और तापमान के लिए मासिक और मौसमी स्तर पर परिचालन संबंधी दीर्घकालिक पूर्वानुमान जारी करने के लिए एक नई रणनीति का उपयोग कर रहा है। इसके लिए, नव विकसित मल्टी-मॉडल एन्सेम्बल (एमएमई) पूर्वानुमान प्रणाली का उपयोग किया जाता है। एमएमई प्रणाली विभिन्न वैश्विक जलवायु पूर्वानुमान और अनुसंधान केंद्रों से प्राप्त युग्मित वैश्विक जलवायु मॉडल (सीजीसीएम) के सिमुलेशन का उपयोग करती है, जिसमें आईएमडी का मानसून मिशन जलवायु पूर्वानुमान प्रणाली (एमएमसीएफएस) मॉडल भी शामिल है। 13 अप्रैल, 2026 को, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने वर्ष 2026 के दक्षिण-पश्चिम मानसून मौसमी (जून से सितंबर) वर्षा के लिए प्रथम चरण का पूर्वानुमान जारी किया, जिसमें पूरे देश के लिए मात्रात्मक और संभाव्यता पूर्वानुमान, और मौसमी (जून-सितंबर) वर्षा की तृतीय श्रेणियों (सामान्य से अधिक, सामान्य और सामान्य से कम) के लिए संभाव्यता पूर्वानुमानों का स्थानिक वितरण शामिल है। द्वितीय चरण के पूर्वानुमानों के भाग के रूप में, आईएमडी ने निम्नलिखित पूर्वानुमान तैयार किए हैं: वर्ष 2026...