Indian Business Mind

भारत और न्यूज़ीलैंड के प्रधानमंत्रियों ने 11 जुलाई 2026 को न्यूज़ीलैंड के ऑकलैंड में मुलाकात की और भारत-न्यूज़ीलैंड रणनीतिक साझेदारी बनाने की घोषणा की। दोनों प्रधानमंत्रियों ने अगले चार वर्षों में संयुक्त कार्रवाई का मार्गदर्शन करने और भारत-न्यूज़ीलैंड रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए एक साझा ढांचे के रूप में 2030 के रोडमैप को मंजूरी दी।  इस रणनीतिक साझेदारी में , इस रोडमैप के निम्नलिखित स्तंभों में बताए गए क्षेत्र और पहल शामिल हैं , हांलाकि यह इन्हीं तक सीमित नहीं है। स्तंभ I: राजनीतिक और राजनयिक भागीदारी क्षेत्रीय और बहुपक्षीय कार्यक्रमों के दौरान सहित , संबंधित प्रधानमंत्रियों और कैबिनेट मंत्रियों के बीच नियमित रूप से बैठकें और आपसी दौरे आयोजित करने का प्रयास करना। विदेश मंत्रियों की नियमित बातचीत के ज़रिए प्रभावी उच्च-स्तरीय सहयोग सुनिश्चित करना। साझा हित के सभी क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करने के लिए संबंधित मंत्रालयों और सरकारी विभागों के बीच बैठकों और वार्ताओं को तेज करना। भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच नियमित संसदीय आदान-प्रदान और आधिकारिक यात्राओं को बढ़ावा देना। भ...

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री माननीय क्रिस्टोफर लक्सन के साथ मिलकर सीईओ और बिजनेस लीडर्स के एक चुनिंदा समूह के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी ने इस तथ्य को रेखांकित किया कि भारत और न्यूजीलैंड लोकतांत्रिक मूल्यों , कानून के शासन के प्रति सम्मान , विविधता तथा सतत विकास के प्रति साझा प्रतिबद्धता से जुड़े हैं , जो एक महत्वाकांक्षी एवं भविष्योन्मुखी आर्थिक साझेदारी हेतु एक ठोस आधार प्रदान करते हैं। उन्होंने भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते को एक अहम उपलब्धि बताया , जो दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को और गहरा एवं गतिशील बनाएगा तथा बाजार तक पहुंच , निवेश , सेवाओं , तकनीक और प्रतिभाओं की आवाजाही के नए अवसर खोलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर बल दिया कि भारत की निरंतर तेज विकास दर , युवा एवं  कुशल श्रमशक्ति , बढ़ता मध्यम वर्ग , डिजिटल क्रांति , अगली पीढ़ी के बुनियादी ढांचे पर जोर तथा निरंतर हो रहे आर्थिक सुधार , न्यूजीलैंड की कंपनियों के लिए व्यापार , निवेश और नवाचार के व्यापक अवसर पैदा करते हैं। उन्होंने कहा कि राजनीतिक स्थिरता और निरंतर विका...

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री माननीय क्रिस्टोफर द्वारा आयोजित "भारत-न्यूजीलैंड: एक सफल साझेदारी" विषय पर आधारित एक विशेष भोज समारोह में भाग लिया। इस कार्यक्रम में राजनीति, व्यापार, उद्योग, शिक्षा, प्रौद्योगिकी, खेल और कला जगत की कई प्रमुख हस्तियों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री लक्सन ने अपने स्वागत भाषण में भारत और न्यूजीलैंड के बीच गहरे और अटूट संबंधों का उल्‍लेख किया और द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने तथा आपसी समृद्धि को आगे बढ़ाने के लिए एक साझा दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के बीच पूरकताओं और उनके अटूट जन-संबंधों का उल्लेख किया। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का स्वागत किया और विश्वास व्यक्त किया कि इससे जारी सहयोग अधिक मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड समय में संपन्न हुआ भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) दोनों देशों के व्यवसायों, युवाओं और किसानों के लिए नए अवसर खोलेगा और 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होगा। भव्य भोज के बाद...

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मन की बात रेडियो कार्यक्रम के 135वें संस्करण के दौरान #कैच द रेन अभियान की गति को बनाए रखने का आह्वान किया था। इस आह्वान के जवाब में छत्तीसगढ़ का बलोद जिला जल संचय जन भागीदारी (जेएसजेबी) 2.0 के तहत समुदाय-संचालित जल संरक्षण का एक उल्लेखनीय उदाहरण बनकर उभरा है। ग्राम पंचायतों, स्थानीय समुदायों और जिला प्रशासन की सक्रिय भागीदारी से, बलोद जिला ने वर्षा जल संचयन और भूजल पुनर्भरण के लिए कई तरह की परियोजनाएं लागू की हैं, जिनके ठोस परिणाम वर्तमान मॉनसून के दौरान दिखाई दे रहे हैं। बलोद जिले ने जून 2025 से मई 2026 के बीच 2,84,917 जल संरक्षण और पुनर्भरण संरचनाएं स्थापित की हैं, जिससे वर्षा जल को एकत्रित और संरक्षित करने की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। गांवों में प्रत्यक्ष प्रभाव बलोद जिले में कई नवोन्मेषी उपायों ने शुष्क भूभागों को उत्पादक जल संसाधनों में बदल दिया है: ग्राम पंचायत मुंडेरा में बोरवेल के पास बने रिचार्ज गड्ढे भूजल पुनर्भरण के लिए वर्षा जल को प्रभावी ढंग से प्रवाहित कर रहे हैं। कोंगनी ग्राम पंचायत में निर्मित पुनर्भरण गड्ढे अपवाह को...

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने नियामक निगरानी को मजबूत करने और अधिक मात्रा वाली अल्कोहल औषधीय उत्पादों के दुरुपयोग को रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए एथिल अल्कोहल युक्त फॉर्मूलेशन के लिए लाइसेंसिंग आवश्यकताओं से मौजूदा छूट (अनुसूची ‘के’) को हटा दिया है। कुछ औषधीय उत्पादों, जिनमें इलायची, अदरक और अन्य सुगंधित औषधियों के टिंचर शामिल हैं, को औषधि नियम, 1945 की अनुसूची 'के' के अंतर्गत लाइसेंसिंग आवश्यकताओं से छूट दी गई है। इनमें से कुछ औषधियों में एथिल अल्कोहल की उच्च सांद्रता होती है, कुछ मामलों में 80-90 प्रतिशत तक, जिससे इनका दुरुपयोग नशा करने के लिए किया जा सकता है। इस संबंध में कुछ राज्य सरकारों से भी संदर्भ प्राप्त हुए हैं। इस चिंता को दूर करने के लिए सरकार ने यह अनिवार्य कर दिया है कि 30 मिलीलीटर से अधिक मात्रा में 12 प्रतिशत से अधिक एथिल अल्कोहल युक्त सभी उत्पादों को अनुसूची ‘के’ अंतर्गत दी गई छूट का लाभ नहीं मिलेगा। परिणामस्वरूप ऐसे उत्पादों को औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम, 1940 के तहत आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इस संशोधन के तहत ...

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री श्री एंथोनी अल्बानीज और विक्टोरिया की प्रीमियर जैसिंटा एलन के साथ मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का दौरा किया। यह कार्यक्रम भारत-ऑस्ट्रेलिया के खेल संबंधों का जश्न मनाने के लिए आयोजित किया गया था।  इस कार्यक्रम में श्री स्टीव वॉ और सुश्री लिसा स्थलेकर सहित ऑस्ट्रेलियाई खेल जगत की कई हस्तियां उपस्थित थीं। इस दौरे ने भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तंभों के रूप में खेल, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और दोनों देशों के लोगों के बीच बढ़ते संपर्कों के महत्व को रेखांकित किया। इस अवसर पर दोनों प्रधानमंत्रियों ने संयुक्त रूप से भारत-ऑस्ट्रेलिया खेल सहयोग रोडमैप जारी किया। इससे खेल प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, खेल विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा खेल उद्योग और निवेश के क्षेत्रों में सहयोग को प्रोसत्साहन मिलने की उम्मीद है।  इसका उद्देश्य भारत-ऑस्ट्रेलिया युवा खेल महोत्सव का आयोजन करना भी है। दोनों नेताओं ने खेल के क्षेत्र में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बढ़ते सहयोग का स्वागत किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने...