Indian Business Mind

अभी तक सरकार ने पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा 20 प्रतिशत से अधिक बढ़ाने का कोई निर्णय नहीं लिया है।  इथेनॉल की अधिक मात्रा के संबंध में भविष्य में कोई भी निर्णय विस्तृत वैज्ञानिक और तकनीकी अध्ययन और ऑटोमोबाइल निर्माताओं, तेल विपणन कंपनियों और अनुसंधान संस्थानों सहित सभी संबंधित हितधारकों के साथ परामर्श के बाद ही लिया जाएगा।  हालांकि, ई85 ईंधन (जिसमें 85 प्रतिशत इथेनॉल और 15 प्रतिशत पेट्रोल होता है) को विशेष रूप से ऐसे फ्लेक्स फ्यूल वाहनों (एफएफवी) में उपयोग के लिए पेश किया गया है जो इस ईंधन (ई85) के लिए डिज़ाइन और प्रमाणित हैं और यह पेट्रोल में इथेनॉल के आधारभूत मिश्रण स्तर में वृद्धि नहीं करता है। वर्तमान में निर्धारित इथेनॉल मिश्रण प्रतिशत और पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त औसत मिश्रण का विवरण वर्षवार नीचे दिया गया है। एथेनॉल आपूर्ति वर्ष औसत मिश्रण (प्रतिशत) 2022-23 ~12 2023-24 ~14.6 2024-25 ~19.2 2025-26 (नवंबर-जून) 20 इथेनॉल कोई नया ईंधन नहीं है। इसका उपयोग विश्व स्तर पर एक सदी से अधिक समय से हो रहा है और ब्राजील जैसे देश दशकों से उच्च इथेनॉल मिश्रण का उपयोग कर रहे हैं। ...

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के ‘सहकार से समृद्धि’ के विजन और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व में सहकारिता , नवाचार और समावेशी विकास के माध्यम से देश के मोबिलिटी क्षेत्र में परिवर्तन लाने की दिशा में आज एक महत्वपूर्ण पहल की गई।  महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री श्री मुरलीधर मोहोल ने नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आयोजित कार्यक्रम में महाराष्ट्र में ‘भारत टैक्सी’ सेवा का शुभारंभ किया।  इस अवसर पर अनेक गणमान्य व्यक्ति , सहकारी क्षेत्र के प्रतिनिधि , अधिकारी तथा भारत टैक्सी से जुड़े सारथी उपस्थित थे।भारत टैक्सी  टैक्सी सारथियों को केवल चालक न मानकर उन्हें सेवा का मालिक , सहकारी संस्था का सदस्य और उसकी प्रगति का भागीदार मानते हुए  न्यायसंगत सहकारी मोबिलिटी मॉडल को आगे बढ़ा रही है। इस अवसर पर केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री श्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि महाराष्ट्र में ' भारत टैक्सी ' का शुभारंभ राज्य के सहकारिता क्षेत्र में एक नए अध्याय की शुरुआत है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सहकारिता की पव...

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज रेखांकित किया कि देश के युवाओं का कल्याण और उनका उज्ज्वल भविष्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने पेपर लीक में शामिल लोगों को त्वरित और सख्त सजा सुनिश्चित करने के लिए फास्ट-ट्रैक अदालतें स्थापित करने का निर्णय लिया है।  श्री मोदी ने बताया कि उन्होंने इस संबंध में आवश्यक कदम उठाने के लिए संबंधित अधिकारियों और विभागों को निर्देश जारी कर दिए हैं।  उन्होंने यह भी कहा कि यह निर्णय छात्रों के हितों की रक्षा के लिए उठाए जा रहे कड़े कदमों की श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री ने कड़ा संदेश देते हुए स्पष्ट किया कि देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी और उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से जानकारी साझा करते हुए कहा: “ देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए , केस के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन कि...

एक बड़े अभियान में, राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) के अधिकारियों ने गुजरात के अंकलेश्वर में एक आवासीय परिसर से संचालित हो रही एक गुप्त मेफेड्रोन निर्माण फैक्‍ट्री का सफलतापूर्वक भंडाफोड़ किया और अवैध मादक पदार्थों के निर्माण और तस्करी नेटवर्क में शामिल तीन लोगों को गिरफ्तार किया। खुफिया जानकारी पर आधारित इस  अभियान में, डीआरआई के अधिकारियों ने एक अत्याधुनिक निर्माण उपकरणों से सुसज्जित कार्यरत अवैध प्रयोगशाला का पता लगाया। जिसमें एक औद्योगिक ओवन ड्रायर, हॉट प्लेट हीटर, कंडेंसर असेंबली, इलेक्ट्रिक स्टिरर और मेफेड्रोन के गुप्त निर्माण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले अन्य प्रयोगशाला उपकरण शामिल थे। तलाशी के परिणामस्वरूप 1.349 किलोग्राम मेफेड्रोन ठोस रूप में, 6.825 किलोग्राम 2-ब्रोमो-4-मिथाइलप्रोपियोफेनोन (एक नियंत्रित पूर्ववर्ती रसायन), और 120 लीटर मोनोमिथाइलमाइन (एमएमए), जो मेफेड्रोन के निर्माण में प्रयुक्त एक अन्य आवश्यक रसायन है, के साथ-साथ 60 किलोग्राम हाइड्रोब्रोमिक एसिड (एचबीआर), 40 लीटर टोल्यून और मिश्रित अम्लों (एचबीआर और एचसीएल) वाले दो कंटेनर बरामद किए गए, जिन्हें नारकोटिक ड्र...

सरकार की नीति का उद्देश्‍य महिलाओं और बच्चों समेत इंटरनेट यूजर के लिए एक खुला, सुरक्षित, भरोसेमंद और जवाबदेह इंटरनेट सुनिश्चित करना है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी (मध्‍यवर्ती मार्गनिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियमावली, 2021 ने मिलकर डिजिटल स्पेस में गैर-कानूनी और नुकसानदायक कंटेंट से निपटने के लिए एक सख्त ढांचा बनाया है। सोशल मीडिया पर सीएसएएम सामग्री: भारत सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बाल यौन शोषण सामग्री (सीएसएएम) से जुड़े विज्ञापन के फैलने की खबरों को गंभीरता से लिया है और संबंधित मध्‍यवर्ती संगठन से विस्‍तृत रिपोर्ट मांगी है। राष्‍ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने भी संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नोटिस जारी किया है। सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम , 2000 ( आईटी अधिनियम) आईटी अधिनियम में अलग-अलग साइबर अपराधों के लिए सज़ा का प्रावधान है, जैसे पहचान की चोरी (धारा 66सी), किसी और की नकल करना (धारा 66डी), निजता का उल्लंघन (धारा 66ई), अश्लील या यौन कृत्‍यों को स्‍पष्‍ट तौर पर कंटेंट का प्रकाशन या प्रसारण (सेक्शन 67, 67ए, 67बी)। यह पु...

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री जितिन प्रसाद ने आज लोकसभा में बताया कि सरकार ने कुछ बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम मोबाइल एप्लिकेशन के दुरुपयोग की रिपोर्टों का संज्ञान लिया है, जिनके द्वारा ई-रिक्शा की बैटरियों को अनधिकृत तौर पर दूरस्थ नियंत्रण द्वारा नियंत्रित किया जा रहा था। सरकार ने 3 जुलाई 2026 को ऐप स्टोर से ऐसे एप्लिकेशन हटाने के आदेश दिए। इसके अलावा, सरकार ने डिजिटल पारितंत्रों में साइबर सुरक्षा और डिजिटल अनुकूलन मजबूत बनाने के लिए राष्ट्रव्यापी एकीकृत और समन्वित ढांचे को संस्थागत रूप दिया है। इसमें अन्य बातों के अलावा निम्नलिखित उपाय शामिल हैं: i. विभिन्न एजेंसियों के बीच साइबर सुरक्षा समन्वय सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय-एनएससीएस के अधीन राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक एनसीएससी की तैनाती की जाएगी। ii. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 70बी के प्रावधानों के तहत साइबर सुरक्षा संबंधी घटनाओं पर कदम उठाने के लिए भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम-सीईआरटी-इन को राष्ट्रीय एजेंसी नामित किया गया है। iii. सीईआरटी-इन द्वारा संच...

वर्तमान में, कुल 15,870 मेगावाट की स्थापित क्षमता वाली 11 पंप स्टोरेज परियोजनाएं (पीएसपी) निर्माणाधीन हैं (तालिका-I)। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा कुल 8,140 मेगावाट की स्थापित क्षमता वाली 6 पीएसपी परियोजनाओं को मंजूरी/मूल्यांकन दिया गया है और अभी इनका निर्माण कार्य शुरू होना बाकी है (तालिका-II)। पंप स्टोरेज परियोजनाओं (पीएसपी) के लिए समय पर पर्यावरणीय और वैधानिक मंजूरी प्राप्त करने के संबंध में उठाए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं: पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 18.05.2023 की अधिसूचना के माध्यम से कुछ शर्तों के अधीन बी2 श्रेणी के अंतर्गत सार्वजनिक सेवा प्रदाताओं (पीएसपी) के मूल्यांकन को सक्षम बनाया है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 14.08.2023 को ऑफस्ट्रीम पीएसपी से संबंधित प्रस्तावों के लिए विशिष्ट संदर्भ शर्तें (टीओआर) जारी की हैं, जिसमें ऑफस्ट्रीम क्लोज्ड लूप पीएसपी के लिए एक मौसम (मानसून के अलावा) के लिए बेसलाइन डेटा का संग्रह और ऑफस्ट्रीम ओपन लूप पीएसपी के लिए दो मौसमों (मानसून से पहले और मानसून के बाद) के लिए बेसलाइन डेटा ...