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वैश्विक स्तर पर रसोई गैस की कीमत भारत में सबसे कम

भारतीय परिवार आज भी किसी भी पड़ोसी देश के परिवार की तुलना में रसोई गैस(एलपीजी) कहीं सस्ती कीमत पर खरीद रहे हैं, और यह अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा कनाडा जैसे विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों की कीमतों से काफी कम है।  प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना(पीएमयूवाई) के एक लाभार्थी को 14.2-किलोग्राम के एक सिलेंडर के लिए प्रभावी रूप से ₹642 का भुगतान करना पड़ता है, जबकि दिल्ली में एक सामान्य उपभोक्ता ₹942 का चुकाता है। इसके विपरीत, वहीं, एक सिलेंडर की आपूर्ति लागत  बढ़कर अब ₹1,600 से अधिक हो गई है। मार्केट (बाजार)  14.2 किलोग्राम सिलेंडर की कीमत (₹) उज्ज्वला उपभोक्ता कम भुगतान करता है भारत (उज्ज्वला, संशोधन के बाद प्रभावी) 642 ----------- पाकिस्तान 1,046 लगभग 39 प्रतिशत         नेपाल 1,207 लगभग 47 प्रतिशत बांग्लादेश लगभग. 1,225 लगभग 48 प्रतिशत         श्रीलंका 1,241 लगभग 48 प्रतिशत अमेरिका लगभग. 1,755 लगभग 63 प्रतिशत A        ऑस्ट्रलिया लगभग. 1,765 लगभग 64 प्रतिशत कनाडा लगभग. 2,411 लगभग 7...
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गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार, 9 जून 2026 को नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम (LPMS) का शुभारंभ करेंगे

भारत के सीमा प्रबंधन के डिजिटल रूपांतरण में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह मंगलवार , 9 जून 2026 को नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम (एलपीएमएस) का औपचारिक शुभारंभ करेंगे। यह पहल स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट के प्रति मोदी सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है, जिसका उद्देश्य अत्याधुनिक तकनीकी समाधानों के माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक कुशल, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। इस अवसर पर , केंद्रीय गृह मंत्री डॉकी और श्रीमंतपुर भूमि बंदरगाहों पर नवनिर्मित हितधारक आवास सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे , जिससे सीमा सुरक्षा कर्मियों और अन्य महत्वपूर्ण हितधारकों के लिए बुनियादी ढांचागत सहयोग और अधिक सुदृढ़ होगा। एलपीएमएस का शुभारंभ भारत की आधुनिक और तकनीक-सक्षम स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट प्रणाली की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम होगा। यह व्यापार सुगमता , कनेक्टिविटी और राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करने के साथ-साथ 2047 तक ' विकसित भारत ' के लक्ष्य को प्राप्त करने की राष्ट्र की रणनीतिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एलप...

पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 36 वां राज्य/केंद्र शासित प्रदेश बनने को तैयार

सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की दिशा में भारत की यात्रा में एक बड़ा मील का पत्थर स्थापित करते हुए , पश्चिम बंगाल सरकार कल दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी वित्त पोषित स्वास्थ्य आश्वासन योजना , आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई) में शामिल होने जा रही है। राज्य में इस योजना को लागू करने के लिए विज्ञान भवन , नई दिल्ली में भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तत्वावधान में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए ) और पश्चिम बंगाल सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू ) पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने के साथ ही , पश्चिम बंगाल एबी पीएम-जेएवाई को लागू करने वाला देश का 36 वां राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश बन जाएगा। यह घटनाक्रम देश भर के सभी नागरिकों के लिए समान और सुलभ स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर है। इस एमओयू हस्ताक्षर समारोह की अध्यक्षता केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जे.पी. नड्डा करेंगे। इस अवसर पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री श्री सुवेंदु...

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री ने "एनजेडपी साथी ऐप" लॉन्च किया

केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री श्री कीर्ति वर्धन सिंह ने आज नेशनल जूलॉजिकल पार्क (एनजेडपी ), नई दिल्ली में एक स्मार्ट डिजिटल ज़ू गाइड "एनजेडपी साथी ऐप" लॉन्च किया और सेल्फ-टिकटिंग कियोस्क का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य स्मार्ट नेविगेशन के माध्यम से आगंतुकों के अनुभव को बेहतर बनाना और ऑनलाइन टिकट बुकिंग को आसान बनाना है। मंत्री महोदय ने हाल ही में संपन्न हुए ग्रीष्मकालीन अवकाश कार्यक्रम 2026 में हिस्सा लेने वाले छात्रों द्वारा बनाई गई रचनात्मक कलाकृतियों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने युवा प्रतिभागियों की रचनात्मकता की सराहना की और चिड़ियाघर (ज़ू) के अधिकारियों द्वारा आयोजित शैक्षिक और जागरूकता कार्यक्रमों की प्रशंसा की , जो छात्रों में वन्यजीव संरक्षण के प्रति गहरी समझ विकसित करते हैं। मंत्री महोदय ने औपचारिक रूप से "एनजेडपी साथी ऐप" लॉन्च किया और सेल्फ-टिकटिंग कियोस्क का उद्घाटन किया , जो नेशनल ज़ूलॉजिकल पार्क में आगंतुकों की सुविधा और डिजिटल बदलाव की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। एंड्रॉइड और आईओएस दोनों प्लेटफ़ॉर्म पर उपलब्ध ...

ई-जागृति ने राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार जीता

उपभोक्ता मामले विभाग के ई-जागरूकता प्लेटफॉर्म को प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा प्रदान किए जाने वाले प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में डिजिटल परिवर्तन के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग द्वारा सरकारी प्रक्रिया पुनर्गठन श्रेणी- I के अंतर्गत रजत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान केंद्रीय मंत्रालयों , विभागों और राज्य सरकारों से प्राप्त 341 नामांकनों की गहन मूल्यांकन प्रक्रिया के बाद प्राप्त हुआ है । यह प्रौद्योगिकी-आधारित , नागरिक-केंद्रित सेवा वितरण के माध्यम से उपभोक्ता शिकायत निवारण में ई-जागरूकता की भूमिका को दर्शाता है। 1 जनवरी 2025 को प्रारंभ किया गया ई-जागृति प्‍लेटफॉर्म चार पुरानी प्रणालियों - ओसीएमएस , ई-दाखिल , एनसीडीआरसी सीएमएस और कॉन्फोनेट को एक एकल एआई-सक्षम, पेपरलेस प्लेटफॉर्म में एक करता है। प्रारंभ होने के बाद से, इस प्लेटफॉर्म ने 2.29 लाख से अधिक उपभोक्ता मामलों को दर्ज करने और 2.07 लाख से अधिक मामलों को निपटाने में सहायता की है । इस प्रकार इस पोर्टल पर 90.75 प्रतिशत मामले निपटाने की दर दर्ज हुई है। साथ ही, यह उपभोक्ताओं को भार...