Indian Business Mind

दिल्ली समेत कई शहरों में ई-रिक्शा चालकों के लिए परेशानी बने 3 एप को सरकार ने एप स्टोर से हटाने के आदेश दिए हैं। ये एप BAT-BMS, लॉसिजी और इपोच ली-आयन हैं। आईटी मंत्रालय ने इसकी जानकारी शुक्रवार को दी। हालांकि, ये एप प्ले स्टोर पर अब भी मौजूद हैं। हाल ही में शिकायतें मिली थीं कि कुछ लोग इन एप से ब्लूटूथ के जरिए ई-रिक्शा की बैटरी को बंद कर चलते ई-रिक्शा को रोक देते थे। इससे चालकों को काफी परेशानी हो रही थी। इन घटनाओं के वीडियो भी वायरल हुए। दरअसल, कुछ ई-रिक्शा की लीथियम बैटरियों का ब्लूटूथ मैनेजमेंट सिस्टम बिना पासवर्ड या कमजोर सुरक्षा के था, इसलिए एप उससे कनेक्ट हो गया। हालांकि, कारों के बैटरी सिस्टम में मजबूत सुरक्षा और एन्क्रिप्शन होता है, इसलिए कोई सामान्य एप उनसे कनेक्ट नहीं हो सकता। वायरल BAT-BMS एप क्या है:-  BAT-BMS' रियल टाइम बैटरी मैनेजमेंट टूल है। इसे चीनी कंपनी 'शेन्जेन ग्रेनर्जी टेक्नोलॉजी' ने डेवलप किया है। इसका मुख्य काम ब्लूटूथ-इनेबल्ड लीथियम बैटरी की निगरानी करना है। यह एप बैटरी की ओवरऑल जानकारियां डिस्प्ले करता है। यानी, यह बैटरी का डिजिटल डैशबोर्ड जैसा है। B...

सीएसआईआर-राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला (एनसीएल), पुणे ने अपने नवनिर्मित, अत्याधुनिक कौशल विकास केंद्र का आधिकारिक तौर पर उद्घाटन किया है। इस उन्नत सुविधा का उद्घाटन सीएसआईआर-एनसीएल के निदेशक डॉ. आशीष लेले ने मुख्य अतिथि के रूप में सीएसआईआर-एकीकृत कौशल पहल (सीएसआईआर-एचआरडीसी, गाजियाबाद) के नोडल वैज्ञानिक डॉ. विनय कुमार और एनवेलियर टीम के प्रतिनिधियों के साथ किया।  एनवेलियर टीम ने अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहल के माध्यम से आधुनिकीकरण परियोजना को प्रायोजित किया था। इस अवसर पर उपस्थित अन्य प्रमुख गणमान्य व्यक्तियों में एनसीएल कौशल नोडल अधिकारी डॉ. राजेश गोन्नाडे और एनसीएल की प्रशासनिक नियंत्रक (सीओए) श्रीमती कनिका गोयल शामिल थीं। सीएसआईआर की एकीकृत कौशल पहल (सीएसआईआर आईएसआई) के अंतर्गत सीएसआईआर-एनसीएल का कौशल विकास कार्यक्रम के माध्यम से राष्ट्रीय कौशल प्रणाली तंत्र में विश्व स्तरीय उच्च स्तरीय कौशल प्रदान करना है, ताकि प्रयोगशाला के मुख्य दक्षता क्षेत्र में वर्तमान और उभरती औद्योगिक आवश्यकताओं के अनुरूप उच्च गुणवत्ता वाले कुशल कार्यबल का निर्माण किया जा सके। एसडीपी गति...

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने निवासियों की सुविधा बढ़ाने की दिशा में एक और कदम उठाते हुए अब लोगों को आधार ऐप के माध्यम से सीधे आधार में अपनी ईमेल आईडी जोड़ने या अपडेट करने की अनुमति दे दी है, जिससे आधार केंद्र जाने की आवश्यकता समाप्त हो गई है। यह सेवा केवल आधार ऐप के माध्यम से निःशुल्क उपलब्ध है, जो 1 जुलाई, 2026 से छह महीने की अवधि के लिए प्रभावी होगी। इससे निवासियों के लिए अपनी आधार जानकारी को अपडेट रखना पहले से कहीं अधिक आसान हो जाएगा। भौतिक रूप से आने-जाने की आवश्यकता को समाप्त करके, यह पहल डिजिटल इंडिया के अंतर्गत विकसित भारत की दिशा में लोगों के अनुकूल डिजिटल सेवा प्रदान करने के लिए यूआईडीएआई की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। आधार ऐप पर नई सेवा उपलब्ध होने के दो दिनों के भीतर ही 250,000 से अधिक लोगों ने अपना ईमेल पता अपडेट कर लिया है। ईमेल को आधार से लिंक करने से आधार प्रमाणीकरण अनुरोध निष्पादित होने पर वास्तविक समय में ईमेल सूचनाएं प्राप्त करने में सहायता मिलती है। यह पारदर्शिता को बढ़ाता है और आधार संख्या धारकों को किसी भी उद्देश्य के लिए उनके आधार के उपयोग के...

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 4 जुलाई 2026 को राजस्थान और गुजरात के दौरे पर रहेंगे। सुबह लगभग 10:45 बजे, प्रधानमंत्री जोधपुर हवाई अड्डे के टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे और जोधपुर में संशोधित उड़ान योजना का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद, दोपहर लगभग 12:15 बजे, प्रधानमंत्री बालोतरा जाएंगे, जहां वे लगभग 1.06 लाख करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण, उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर वे एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री गुजरात जाएंगे। शाम करीब 4:30 बजे प्रधानमंत्री अहमदाबाद के साणंद में स्थित सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट (ओएसएटी) संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर वे लोगों को संबोधित भी करेंगे। जोधपुर में प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री जोधपुर में संशोधित उड़ान योजना को लॉन्च करेंगे, जिसमें क्षेत्रीय संपर्क पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इससे भारतीय विमानन क्षेत्र को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा और नागरिक विमानन के परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। साथ ही "उड़े देश का आम नागरिक" की विजन को भी बढ़ावा देगा। इ...

महिलाओं की सुरक्षा, गरिमा और कल्याण सुनिश्चित करना एक समावेशी और न्यायसंगत समाज के लिए आवश्यक है। सुलभ और उत्तरदायी सार्वजनिक सेवा तंत्र, मुद्दों का निवारण करने और सुविधा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग ( एनसीडब्ल्यू ) महिलाओं के अधिकारों और हितों की रक्षा तथा बढ़ावा देने के लिए एक शीर्ष वैधानिक निकाय है। [1] यह महिलाओं के हितों का प्रतिनिधित्व करने और उनके कल्याण और सशक्‍तीकरण की वकालत करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है।  राष्ट्रीय महिला आयोग की पहल में दहेज, समान रोजगार के अवसर और श्रम शोषण आदि विषय शामिल हैं. [2] राष्‍ट्रीय महिला आयोग को महिलओं के प्रति वर्ष घरेलू हिंसा और अन्य प्रकार के दुर्व्यवहार से संबंधित हजारों शिकायतें मिलती हैं। इस तरह के दुर्व्‍यवहार महिलाओं के मानसिक कल्याण पर बुरा प्रभाव डाल सकते हैं इसलिए इसके लिए पेशेवर मनोवैज्ञानिक सहायता की आवश्यकता होती है। [3] संकट में महिलाओं की सहायता के लिए, राष्‍ट्रीय महिला आयोग 24×7 महिला हेल्पलाइन - 14490 संचालित करता है, जो हिंसा से प्रभावित महिलाओं के लिए एक डिजिटल शिकाय...

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच ) ने देश भर में सड़क एम्बुलेंस की सुरक्षा , कामकाज और चिकित्सीय सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु ‘ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड (एआईएस )- 125’ में बदलाव का प्रस्ताव दिया है।  सड़क एम्बुलेंस आपातकालीन देखभाल में महत्वपूर्ण जीवनरक्षक लिंक हैं ; ये मरीजों को अस्पताल पहुंचाने और गंभीर रूप से बीमार मरीजों को उन्नत जीवनरक्षक सहायता (एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट) देने में मदद करती हैं। भारत में हर वर्ष सड़क दुर्घटनाओं में बड़ी संख्या में लोगों की मौत होती है , जिनमें से कई मौतों को समय पर चिकित्सीय सहायता देकर रोका जा सकता है। विभिन्न अध्ययनों से पता चलता है कि अगर दुर्घटना के शिकार लोगों को पहले घंटे के अंदर अस्पताल में भर्ती करा दिया जाए , तो सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली लगभग 50 प्रतिशत मौतों को रोका जा सकता है। मोटर वाहनों के उपयोग से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं के सभी पीड़ितों को जरूरी चिकित्सीय उपचार की सुविधा प्रदान करने हेतु “प्रधानमंत्री - सड़क दुर्घटना पीड़ितों की अस्पताल में भर्ती और सुनिश्चित उपचार (पीएम - राहत ) योजना” जैसी योजनाएं भले ही शुरू ...