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सीसीआई ने होंडा मोटर कंपनी लिमिटेड द्वारा एस्टेमो लिमिटेड में 21 प्रतिशत वोटिंग इंटरेस्ट के अधिग्रहण को मंजूरी दी

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने होंडा मोटर कंपनी लिमिटेड द्वारा एस्टेमो लिमिटेड में 21 प्रतिशत वोटिंग इंटरेस्ट के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। प्रस्तावित संयोजन होंडा मोटर कंपनी लिमिटेड (अधिग्रहणकर्ता) द्वारा हिताची लिमिटेड (विक्रेता) से एस्टेमो लिमिटेड (लक्ष्य) में 21 प्रतिशत वोटिंग इंटरेस्ट के अधिग्रहण से संबंधित है। अधिग्रहणकर्ता कंपनी होंडा गिकेन कोग्यो काबुशिकी काइशा के रूप में जापान के कंपनी अधिनियम के तहत निगमित एक सीमित देयता संयुक्त स्टॉक निगम है। यह होंडा समूह की प्रमुख कंपनी है। भारत में , यह मुख्य रूप से ( i) ऑटोमोबाइल , दोपहिया वाहन और बिजली उत्पादों के निर्माण और बिक्री , (ii) ऑटोमोबाइल और दोपहिया वाहनों के लिए ऑटोमोटिव कल-पुर्जो के निर्माण और बिक्री , और ( iii) अनुसंधान और विकास गतिविधियों में लगी हुई है। लक्षित कंपनी को 2009 में जापान के कानूनों के तहत निगमित किया गया था , 2021 में इसका विलय और एकीकरण हुआ और अब यह अधिग्रहणकर्ता , विक्रेता और जेआईसीसी -01 इन्वेस्टमेंट बिजनेस लिमिटेड पार्टनरशिप द्वारा संयुक्त रूप से नियंत्रित है। भारत में , लक्षित कंपनी मुख्य रूप ...

प्रधान संचार लेखा नियंत्रक कार्यालय, दिल्ली ने पेंशन अदालत का सफलतापूर्वक आयोजन किया

The Office of the Principal Controller of Communication Accounts, Delhi, successfully organized a Pension Adalat
दिल्ली स्थित प्रधान संचार लेखा नियंत्रक कार्यालय ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही के लिए आज सफलतापूर्वक पेंशन अदालत का आयोजन किया। 

इस पेंशन अदालत की अध्यक्षता संयुक्त (पेंशन) श्री रजत त्रिपाठी ने की। इस अवसर पर उनके साथ सहायक संचार लेखा नियंत्रक (पेंशन) श्री श्याम लाल दास भी मौजूद थे।

 इस दौरान बीएसएनएल, एमटीएनएल और दूरसंचार विभाग के पेंशनभोगियों की शिकायतों को सुना गया और उनका निवारण किया गया, जिनमें पेंशन भुगतान, रूपांतरण (कम्यूटेशन) और अन्य लाभों से जुड़े मामले शामिल थे।

इस पेंशन अदालत ने पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों की पेंशन संबंधी शिकायतों के समाधान के लिए एक प्रभावी मंच प्रदान किया। पेंशन अथॉराइजेशन, संशोधन, पारिवारिक पेंशन और अन्य पेंशन मामलों से जुड़े मुद्दों की जांच की गई, जिनमें से कई मामलों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया और शेष मामलों को त्वरित कार्रवाई के लिए आगे बढ़ाया गया।

दिल्ली स्थित प्रधान सीसीए कार्यालय अपने पेंशनभोगियों को समय पर और कुशल सेवा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है तथा पेंशनभोगियों के कल्याण के लिए निकट भविष्य में भी इस प्रकार की पेंशन अदालतों का नियमित आयोजित करता रहेगा।

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