अप्रैल 2026 में कोयले के आयात में लगभग 13 % की गिरावट

भारत के कोयला आयात में अप्रैल 2026 में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। कुल कोयला आयात अप्रैल 2025 के 24.27 मिलियन टन (एमटी) से घटकर 21.13 मिलियन टन (एमटी) रह गया है, यानी 3.14 मिलियन टन (लगभग 12.95 प्रतिशत) की कमी आई है। 

यह गिरावट कोयला मंत्रालय द्वारा विशेष रूप से विद्युत क्षेत्र के लिए आयात के विकल्प और घरेलू कोयले की उपलब्धता बढ़ाने के निरंतर प्रयासों के प्रभाव को दर्शाती है।

 

मुख्य विशेषताएं

• विद्युत क्षेत्र के आयात में भारी गिरावट: घरेलू आपूर्ति में सुधार और मिश्रण के लिए आयातित कोयले पर निर्भरता में कमी के कारण बिजली संयंत्रों द्वारा कोयले का आयात 24.89 प्रतिशत गिरकर अप्रैल 2025 में 4.67 मीट्रिक टन से घटकर अप्रैल 2026 में 3.51 मीट्रिक टन हो गया।
• आयातित कोयला आधारित (आईसीबी) संयंत्र: आयातित कोयले पर चलने के लिए डिजाइन किए गए संयंत्रों के आयात में 27.45 प्रतिशत की गिरावट आई है, जो 3.97 मीट्रिक टन से घटकर 2.88 मीट्रिक टन हो गया है। यह निगरानी की गई सभी श्रेणियों में सबसे तीव्र गिरावट है।
• आयातित कोयले के मिश्रण के लिए घरेलू कोयला आधारित (डीसीबी) संयंत्र: मिश्रण के उद्देश्य से घरेलू संयंत्रों द्वारा आयातित कोयले में 11.26 प्रतिशत की गिरावट आई है, जो 0.71 मीट्रिक टन से घटकर 0.63 मीट्रिक टन हो गया है। यह सुनिश्चित घरेलू आपूर्ति को बढ़ाने और मिश्रण जनादेश पर निर्भरता को कम करने के प्रयासों की सफलता को दर्शाता है।
• कुल मिलाकर आयात पर निर्भरता कम हुई: कुल कोयला खपत में कोयले के आयात का हिस्सा अप्रैल 2025 में 21.69 प्रतिशत से घटकर अप्रैल 2026 में 19.68 प्रतिशत हो गया, जो 2 प्रतिशत से अधिक की गिरावट है।
• कोकिंग कोयले का आयात स्थिर बना हुआ है: कोकिंग कोयले के आयात में मामूली 1.34 प्रतिशत (5.93 मीट्रिक टन से 6.01 मीट्रिक टन) की वृद्धि हुई है। यह मुख्य रूप से इस्पात क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करता है जहां घरेलू कोकिंग कोयले के भंडार सीमित हैं और घरेलू इस्पात उत्पादन में निरंतर वृद्धि के अनुरूप हैं। इससे पता चलता है कि यह श्रेणी उपलब्धता की कमी के बजाय संसाधन-विशिष्ट आवश्यकताओं से प्रेरित है।

आईसीबी, डीसीबी और समग्र आयात श्रेणियों में लगातार गिरावट कोयला मंत्रालय के घरेलू कोयला उत्पादन और खपत बढ़ाने, फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी को मजबूत करने, तापीय ऊर्जा संयंत्रों के स्टॉक की स्थिति की बारीकी से निगरानी करने और रेल मंत्रालय, कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और उसकी सहायक कंपनियों के साथ समन्वित प्रयासों पर निरंतर ध्यान केंद्रित करने को दर्शाती है, ताकि बिजली कंपनियों को सुनिश्चित आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। 

इन उपायों से आयातित कोयले की आवश्यकता में धीरे-धीरे कमी आई है, जिसमें मिश्रण के लिए आयातित कोयले की आवश्यकता भी शामिल है, जबकि देश भर के तापीय ऊर्जा संयंत्रों में स्टॉक का स्तर स्वस्थ बना हुआ है। कोयला मंत्रालय आने वाले महीनों में आयात पर निर्भरता कम करने की इस प्रवृत्ति को बनाए रखने के लिए घरेलू कोयला उत्पादन, उत्खनन संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर और गुणवत्ता-आधारित ग्रेडिंग को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है।