प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 62,500 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ मोबाइल फोन विनिर्माण योजना (एमपीएमएस) को मंजूरी दी है। प्रमुख विशेषताएं: उत्पादन और घरेलू मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने, आपूर्ति श्रृंखला को लचीला बनाने और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए, सरकार ने मोबाइल फोन विनिर्माण योजना (एमपीएमएस) शुरू की है। एमपीएमएस योजना का उद्देश्य प्रौद्योगिकीय संप्रभुता हासिल करने, बड़े आर्थिक मूल्य प्राप्त करने और डिजाइन तथा अनुसंधान एवं विकास में भारतीय पेटेंट बनाने के लिए स्वदेशी ब्रांडों का निर्माण करना है। इस योजना की अवधि 5 वर्ष अर्थात् वित्तीय वर्ष 2026-27 से वित्तीय वर्ष 2030-31 तक है। इस योजना के तहत देश में मोबाइल फोन के विनिर्माण के लिए पात्र बिक्री पर 2.25 से 5 प्रतिशत तक की अलग-अलग दरों पर प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। योजना में प्रमुख कंपोनेंट/सब-असेंबली की घरेलू सोर्सिंग से जुड़ा 1.5 प्रतिशत तक का अतिरिक्त प्रोत्साहन भी शामिल है। भारतीय ब्रांड बनाने के लिए, उत्पाद के डिजाइन और अनुसंधान एवं विकास के लिए पात्र बिक्री ...
राज्यसभा के सभापति श्री सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में नव निर्वाचित दो सांसदों श्री मंसूर अली खान और श्री रजनीश कुमार अग्रवाल को शपथ दिलाई।
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श्री मंसूर अली खान ने अंग्रेजी में और श्री रजनीश कुमार अग्रवाल ने हिंदी में शपथ ली। ये दोनों सदस्य क्रमशः कर्नाटक और मध्य प्रदेश से हैं।

इस अवसर पर राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश, संसदीय कार्य और सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री श्री एल. मुरुगन, राज्यसभा सदस्य श्री जयराम रमेश, राज्यसभा के महासचिव श्री पीसी मोदी और सचिवालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

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