सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड ( एसटीसीएल), जो कि एक बहु-राज्य सहकारी समिति है , द्वारा संचालित एवं सहकारिता-आधारित डिजिटल ऐप मोबिलिटी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का दिल्ली-एनसीआर , गुजरात , महाराष्ट्र और राजस्थान के शहरों में आधिकारिक रूप से शुभारंभ कर दिया गया है। भारत टैक्सी सेवाओं का कार्यान्वयन देश भर में चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है । इस कार्यान्वयन में सारथियों (चालकों) का पंजीकरण एवं ऑनबोर्डिंग , ग्राहकों का नामांकन , प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा चिह्नित शहरों एवं राज्यों में सेवाओं का विस्तार शामिल है । दिनांक 04.08.2026 की स्थिति के अनुसार , इस प्लेटफॉर्म पर 8.48 लाख सारथी (चालक) और 44.27 लाख ग्राहक पंजीकृत हो चुके हैं। यह प्लेटफॉर्म प्रतिदिन 11,106 राइड्स को सुगम बना रहा है और इसने सारथियों के लिए 83.70 करोड़ रुपये की संचयी आय को सक्षम बनाया है । सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड ( एसटीसीएल ) द्वारा संचालित भारत टैक्सी की सेवाओं का रोलआउट अन्य शहरों और राज्यों में परिचालन आवश्यकताओं और आवश्यक अनुमोदनों के अध्यधीन है। यह विस्तार परिचालन संबंधी तैयारी , सारथियों की उपलब्धता , सां...
भारत सरकार चंडीगढ़ और दादरा एवं नगर हवेली के केंद्र शासित प्रदेशों में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) आधारित प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) योजना शुरू करेगी
पीएमजीकेएवाई के तहत सीबीडीसी आधारित डीबीटी का शुभारंभ देश के आधुनिक, पारदर्शी और प्रौद्योगिकी-आधारित कल्याणकारी वितरण तंत्र के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।
इस योजना की शुरुआत होने से चंडीगढ़ और दादरा एवं नगर हवेली देश के पहले केंद्र शासित प्रदेश बनने जा रहे हैं, जहां सभी पात्र पीएमजीकेएवाई लाभार्थियों को खाद्य सब्सिडी का हस्तांतरण प्रोग्रामेबल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी - डिजिटल रुपी) टोकन के रूप में सीधे उनके सीबीडीसी वॉलेट में किया जाएगा।
पुडुचेरी और गुजरात में पहले किए गए प्रायोगिक कार्यान्वयन के आधार पर, यह शुरुआत लक्षित केंद्र शासित प्रदेशों में सभी पात्र लाभार्थियों के लिए पूर्ण डिजिटल अपनाने और संतृप्ति का प्रतीक है।
सीबीडीसी-आधारित डीबीटी मॉडल के तहत, पात्र पीएमजीकेएवाई लाभार्थियों को पारंपरिक बैंक खाता हस्तांतरण के बजाय सीधे उनके सीबीडीसी वॉलेट में खाद्य सब्सिडी प्राप्त होगी। इस सब्सिडी का उपयोग सूचीबद्ध व्यापारियों से सुरक्षित, ट्रैक करने योग्य और वास्तविक समय डिजिटल भुगतान प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्न खरीदने के लिए किया जा सकता है।
सीबीडीसी-सक्षम डीबीटी मॉडल का उद्देश्य सार्वजनिक निधियों का पारदर्शी और संपूर्ण वितरण सुनिश्चित करना है, साथ ही पारंपरिक सब्सिडी वितरण तंत्रों से जुड़े रिसाव, गबन और नकदी लेनदेन को कम करना है। यह लाभार्थियों को लाभों का त्वरित और सुरक्षित हस्तांतरण सुगम बनाएगा और सरल वॉलेट-आधारित लेनदेन के माध्यम से वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देगा।
यह पहल सब्सिडी के उपयोग की जवाबदेही और वास्तविक समय की निगरानी को और मजबूत करेगी और भविष्य की भुगतान प्रणालियों के लिए डिजिटल रुपये की क्षमता को प्रदर्शित करेगी।
इस पहल को राष्ट्र के लिए एक अवधारणा के प्रमाण के रूप में और अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अपनाने के लिए एक स्केलेबल टेम्पलेट के रूप में परिकल्पित किया गया है। इससे कल्याणकारी योजनाओं के साथ सीबीडीसी के एकीकरण के संबंध में मूल्यवान परिचालन अनुभव प्राप्त होने की उम्मीद है और यह डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना को मजबूत करने और नवीन तकनीकों के माध्यम से नागरिक- केंद्रित सेवाएं प्रदान करने के सरकार के दृष्टिकोण का समर्थन करेगा।
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