भारत की पहली Digital गणना, Digital भारत की नई पहचान

भारत की जनगणना विश्व के सबसे बड़े प्रशासनिक और सांख्यिकीय अभ्यास के रूप में विकसित हुई है। पहली जनसंख्या गणना 1865-1872 के दौरान आयोजित की गई थी, जिसके बाद 1881 में पहली बार देशव्यापी समकालिक (एक साथ) जनगणना हुई। तब से भारतीय जनगणना हर दस साल में आयोजित की जाती रही है। हालाँकि, कोविड-19 महामारी के कारण 2021 में होने वाली जनगणना समय पर नहीं की जा सकी। इसलिए, जनगणना 2027 इस क्रम की अगली गणना होगी, जो कुल मिलाकर भारत की 16वीं और स्वतंत्रता के बाद की 8वीं जनगणना है।

 

जनगणना 2027 की संस्थागत और विधिक संरचना

जनगणना 2027 एक मजबूत संस्थागत और प्रशासनिक ढांचे पर आधारित है, जो डेटा संग्रह में निरंतरता, विश्वसनीयता और राष्ट्रव्यापी एकरूपता सुनिश्चित करता है। स्वतंत्रता के बाद, जनगणना का संचालन जनगणना अधिनियम, 1948 और जनगणना नियम, 1990 के तहत किया जाता है, जो इसे एक मजबूत कानूनी और संस्थागत आधार प्रदान करते हैं। भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत जनगणना एक संघ सूची का विषय है (क्रम संख्या 69 पर सूचीबद्ध)। संघ का विषय होने के नाते, यह प्रक्रिया केंद्रीय स्तर पर समन्वित होता है, जबकि इसका कार्यान्वयन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के साथ घनिष्ठ सहयोग से किया जाता है, जिससे विविध क्षेत्रों में इसका निष्पादन निर्बाध रूप से संभव हो पाता है।  

यह ढांचा व्यक्तिगत डेटा की कड़ी गोपनीयता की गारंटी भी देता है, जो सार्वजनिक विश्वास और भागीदारी को सुदृढ़ करता है। जनगणना अधिनियम में एक महत्वपूर्ण प्रावधान—धारा 15—शामिल है, जिसके तहत लोगों द्वारा प्रदान की गई व्यक्तिगत जानकारी को पूर्णतः गोपनीय माना जाता है। इस जानकारी को आरटीआई अधिनियम के तहत सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता और न ही इसे किसी अन्य संस्थान के साथ साझा किया जा सकता है।

जनगणना 2027 आयोजित करने के सरकार के इरादे को 16 जून, 2025 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसके कार्यान्वयन के लिए ₹11,718.24 करोड़ के वित्तीय परिव्यय  को मंजूरी दे दी है।

दो चरणों वाली गणना की योजना और समय-सारणी

राष्ट्रव्यापी स्तर पर आंकड़ों के समग्र और क्रमबद्ध संकलन हेतु जनगणना 2027 को एक नियोजित दो-चरणीय ढांचे के तहत संपन्न किया जाएगा।

• चरण I: हाउसलिस्टिंग और आवास की गणना (एचएलओ) अप्रैल और सितंबर 2026 के बीच निर्धारित है। यह राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों की सुविधा के अनुसार, प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में 30 दिनों की अवधि में आयोजित किया जाएगा। घर-घर जाकर किए जाने वाले मकान सूचीकरण (एचएलओ) कार्य की 30 दिनों की अवधि से ठीक पहले, 15 दिनों की अवधि के दौरान स्व-गणना का विकल्प भी उपलब्ध होगा। इस चरण में मकानों की स्थिति, उपलब्ध सुविधाओं और परिवारों के पास मौजूद संपत्तियों के बारे में विस्तृत जानकारी जुटाई जाएगी, साथ ही यह अगले चरण के लिए आवश्यक आधार भी तैयार करेगा।
• चरण II: जनसंख्या गणना (पीई) फरवरी 2027 के लिए निर्धारित है और इसका मुख्य केंद्र परिवारों के सभी व्यक्तियों की विस्तृत जनसांख्यिकीय, सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक, प्रवासन और प्रजनन संबंधी जानकारी जुटाना होगा। जैसा कि सीसीपीए द्वारा निर्णय लिया गया है, जनगणना के इसी दूसरे चरण के दौरान जातिगत गणना भी की जाएगी। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश और जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के बर्फबारी वाले गैर-समकालिक क्षेत्रों के साथ-साथ उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के राज्यों के लिए, द्वितीय चरण सितंबर 2026 के दौरान आयोजित किया जाएगा। जनसंख्या गणना की सटीक तिथियों और प्रश्नावली को उचित समय पर अधिसूचित किया जाएगा।

भवन और आवास संबंधी जनगणना के लिए प्रश्न

सरकार ने जनवरी 2026 में ही प्रथम चरण  यानी हाउसलिस्टिंग और आवास जनगणना चरण के लिए प्रश्नों के एक व्यापक सेट को अधिसूचित कर दिया है।

जनगणना 2027 के लिए राज्य-वार कार्यक्रम

जनगणना 2027 के लिए संदर्भ तिथि 1 मार्च, 2027 की मध्यरात्रि (00:00 बजे) निर्धारित की गई है। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के बर्फबारी वाले क्षेत्रों के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के लिए, संदर्भ तिथि 1 अक्टूबर, 2026 की मध्यरात्रि होगी। समय के इसी निश्चित बिंदु को 'जनगणना का मानक क्षण' कहा जाता है।

जनगणना 2027 की मुख्य विशेषताएं

जनगणना 2027 की प्रक्रिया को अधिक सटीक, कुशल, पारदर्शी और त्वरित बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक और तकनीकी नवाचार किए जा रहे हैं। इन पहलों से न केवल जनगणना के संचालन का आधुनिकीकरण होगा, बल्कि साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण के लिए अधिक व्यापक और समयबद्ध जनसांख्यिकीय आंकड़े भी प्राप्त हो सकेंगे।

जाति गणना

भारतीय जनगणना 2027 की एक प्रमुख विशेषता के रूप में जातिगत गणना उभर कर सामने आई है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2011 की जनगणना तक, इस प्रक्रिया में केवल अनुसूचित जातियों (एसी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) की ही व्यवस्थित गणना की जाती थी। हालांकि, 30 अप्रैल 2025 को राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीपीए) द्वारा लिए गए निर्णय के बाद, अब जनगणना 2027 के तहत जातिगत गणना भी की जाएगी।

डिजिटल माध्यम से पहली जनगणना

जनगणना 2027 भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी, जिसके सफल कार्यान्वयन के लिए सरकार ने अभी से व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं।

जनगणना प्रबंधन और निगरानी प्रणाली (सीएमएमएस) पोर्टल

इन प्रयासों के हिस्से के रूप में, संपूर्ण जनगणना प्रक्रिया के वास्तविक समय में प्रबंधन और निगरानी के लिए 'जनगणना प्रबंधन और निगरानी प्रणाली' (सीएमएमएस) नामक एक समर्पित पोर्टल विकसित किया गया है। एकीकृत डैशबोर्ड के माध्यम से उप-मंडल, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर के अधिकारी गणना की प्रगति, क्षेत्रीय कार्य-प्रदर्शन और परिचालन संबंधी तैयारियों की निगरानी कर सकेंगे।

हाउसलिस्टिंग और आवास जनगणना (एचएलओ) मोबाइल एप्लिकेशन

यह गणना करने वालों के लिए हाउसलिस्टिंग डेटा एकत्र करने और अपलोड करने हेतु एक सुरक्षित ऑफलाइन ऐप है, जिसका उपयोग केवल सीएमएमएस पोर्टल पर पंजीकृत व्यक्ति ही कर सकेंगे। यह ऐप सीधे फील्ड-से-सर्वर तक डेटा भेजने की सुविधा प्रदान करता है, जिससे कागजी कार्रवाई पूरी तरह खत्म हो जाएगी। यह एंड्रॉइड और आईओएस प्लेटफॉर्म पर 16 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध होगा।

हाउसलिस्टिंग ब्लॉक क्रिएटर (एचएलबीसी) वेब मैपिंग एप्लिकेशन

जनगणना 2027 का एक अन्य नवाचार एचएलबी क्रिएटर वेब मैपिंग एप्लिकेशन है, जिसका उपयोग चार्ज अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। यह सैटेलाइट इमेजरी (उपग्रह चित्रों) की मदद से हाउसलिस्टिंग ब्लॉक (एचएलबी) के डिजिटल निर्माण की सुविधा प्रदान करेगा, जिससे बिना किसी दोहराव या छूट के पूरे देश का सटीक भौगोलिक कवरेज सुनिश्चित हो सकेगा।

स्व-गणना पोर्टल

घर-घर जाकर की जाने वाली गणना (फील्ड विजिट) से पहले 15 दिनों की एक वैकल्पिक 'स्व-गणना' अवधि दी जाएगी। स्व-गणना पोर्टल एक सुरक्षित वेब-आधारित सुविधा है, जो किसी परिवार के पात्र उत्तरदाताओं को क्षेत्रीय कार्य (फील्ड ऑपरेशंस) शुरू होने से पहले अपने परिवार की जानकारी ऑनलाइन जमा करने की सुविधा देता है। सफलतापूर्वक डेटा जमा करने पर, एक विशिष्ट स्व-गणना पहचान संख्या (एसई आईडी) जनरेट होगी। इस एसई आडी को एन्यूमेरेटर के साथ साझा करना होगा, जिसके आधार पर एन्यूमेरेटर जानकारी की पुष्टि कर सकेंगे।

स्व-गणना सुविधा जनगणना 2027 में नागरिकों की सुविधा के लिए किया गया एक बड़ा नवाचार 'स्व-गणना' सुविधा की शुरुआत है, जिसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं: यह सुविधा एक विशेष ऑनलाइन पोर्टल https://se.census.gov.in/ के माध्यम से उपलब्ध होगी। यह पोर्टल 16 भाषाओं (असमिया, बंगाली, अंग्रेजी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू) में उपलब्ध होगा। उत्तरदाता अपनी जानकारी स्वतंत्र रूप से भर सकते हैं, जिसके बाद एक विशिष्ट स्व-गणना (एसई) आईडी जनरेट की जाएगी। डेटा की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए पोर्टल पर ही यूजर गाइड, फ्लो चार्ट, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू), आवश्यक 'टूल टिप्स', ट्यूटोरियल वीडियो और उत्तरों की जांच के विकल्प दिए गए हैं। गणनाकार घर-घर दौरे के दौरान इस डेटा की पुष्टि करेंगे और इसे मुख्य जनगणना डेटा के साथ एकीकृत करेंगे।

 

न्यूनतम संभव समय में संपन्न करना  

डेटा संग्रहण से लेकर उसकी प्रोसेसिंग तक के हर चरण में अत्याधुनिक तकनीक का लाभ उठाकर, यह प्रयास किया जाएगा कि जनगणना के आंकड़े पूरे देश में न्यूनतम संभव समय में उपलब्ध कराए जा सकें। इसके अतिरिक्त, जनगणना के परिणामों को अधिक अनुकूलित विज़ुअलाइज़ेशन टूल्स के माध्यम से प्रसारित करने के प्रयास भी किए जाएंगे।

सुचारू क्रियान्वयन के लिए विस्तृत तैयारी

जनगणना गतिविधियों के लिए एक स्थिर ढांचा प्रदान करने हेतु, 1 जनवरी 2026 तक प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं को फ्रीज कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, कार्यप्रणाली, डिजिटल उपकरणों और प्रशिक्षण प्रणालियों के सत्यापन के लिए नवंबर 2025 में लगभग 5,000 जनगणना ब्लॉकों को कवर करते हुए प्रथम चरण का देशव्यापी प्री-टेस्ट आयोजित किया गया था।

समन्वय और निगरानी को मजबूत करने के लिए, जनवरी 2026 में मुख्य सचिवों, राज्य नोडल अधिकारियों और जनगणना अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें आयोजित की गईं। इसके साथ ही, जिला और चार्ज स्तरों पर जनगणना कर्मियों की नियुक्ति की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। इसके अलावा, क्षेत्रीय स्तर पर कार्यान्वयन में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए 19 भाषाओं में विस्तृत निर्देश पुस्तिकाएं तैयार की गई हैं जो व्यापक दिशानिर्देशों और परिपत्रों पर आधारित हैं।

इसके अतिरिक्त, निरंतर निगरानी और समयबद्ध निष्पादन को सक्षम बनाने के लिए गतिविधियों का एक समयबद्ध कैलेंडर लागू किया गया है, जिससे जनगणना प्रक्रिया की समग्र तैयारियों और प्रशासनिक दक्षता को और मजबूती मिली है।

मजबूत डेटा सुरक्षा और गोपनीयता संरचना

जनगणना 2027 के लिए एक व्यापक और बहुस्तरीय डेटा सुरक्षा ढांचा स्थापित किया गया है, ताकि हर चरण में सूचना की अखंडता और गोपनीयता सुनिश्चित की जा सके। इसमें निम्नलिखित विशेषताएं शामिल हैं:

• डेटा इकट्ठा करने, भेजने और स्टोर करने के दौरान एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन का उपयोग किया गया है। साथ ही, अनधिकृत पहुंच को रोकने के लिए सुरक्षित ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल लागू किए गए हैं।
• डेटा को प्रमाणित और सुरक्षित डेटा केंद्रों में होस्ट किया गया है, जिन्हें महत्वपूर्ण सूचना बुनियादी ढांचा (सीआईआई) के रूप में नामित किया गया है। यह सुरक्षा के उच्चतम मानकों को सुनिश्चित करता है।
• ये प्रणालियाँ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त ISO/IEC 27001:2022 मानकों के अनुरूप हैं। इसके अलावा, प्रतिष्ठित एजेंसियों द्वारा नियमित रूप से इनका सुरक्षा ऑडिट किया जाता है।

ये सभी उपाय मिलकर जनगणना प्रक्रिया के लिए एक सुदृढ़ और सुरक्षित डेटा इकोसिस्टम सुनिश्चित करते हैं।

क्षमता संवर्धन एवं मानव संसाधन की पूर्व-तैयारी

मानव संसाधन की तैयारी जनगणना 2027 का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, जिसके लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण पर व्यापक जोर दिया जा रहा है। इस प्रक्रिया को कुशलतापूर्वक संपन्न करने के लिए लगभग 31 लाख गणनाकारों और पर्यवेक्षकों के साथ-साथ 1 लाख से अधिक जनगणना अधिकारियों को तैनात किया गया है। उन्हें आवश्यक कौशल से लैस करने के लिए प्रत्येक चरण हेतु विशेष प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किए गए हैं, जिसके तहत 80,000 से अधिक प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। इस व्यवस्थित दृष्टिकोण का उद्देश्य पूरी जनगणना प्रक्रिया के दौरान डेटा की गुणवत्ता, सटीकता और परिचालन दक्षता के उच्च मानकों को सुनिश्चित करना है।

जनगणना 2027 के सफल संचालन हेतु विभिन्न कार्यों को पूरा करने के लिए, स्थानीय स्तर पर लगभग 18,600 तकनीकी कर्मियों को करीब 550 दिनों के लिए नियुक्त किया जाएगा। दूसरे शब्दों में, इस पूरी प्रक्रिया के माध्यम से लगभग 1.02 करोड़ मानव-दिवस के बराबर रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

निष्कर्ष: भविष्य के सुशासन की आधारशिला के रूप में जनगणना

जनगणना सुशासन की आधारशिला बनी हुई है, जो तथ्य-आधारित नीति-निर्धारण और समावेशी विकास के लिए विश्वसनीय एवं व्यापक डेटा प्रदान करती है। यह जनसांख्यिकीय रुझानों के सटीक मूल्यांकन को सक्षम बनाती है तथा खाद्य, जल, ऊर्जा और बुनियादी ढांचे जैसे विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी योजना सुनिश्चित करती है। स्थानीय स्तर पर बारीक जानकारियां प्रदान कर, यह सरकारी योजनाओं के लक्षित क्रियान्वयन और संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग में सहायता करती है।

आगामी जनगणना 2027 से यह अपेक्षा है कि वह अद्यतन एवं विस्तृत आंकड़े उपलब्ध कराकर इस प्रणाली को और अधिक मजबूत करेगी। यह पहल अधिक सटीक व तथ्य-परक नियोजन का आधार बनेगी और तीव्र गति से बदलते सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य की उभरती चुनौतियों से निपटने में सहायक सिद्ध होगी।