भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 24 से 26 अप्रैल, 2026 तक चंडीगढ़ में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ आयोजित चिंतन शिविर के दौरान भिखारियों/आश्रय गृहों की देखभाल, पुनर्वास और प्रबंधन पर आदर्श दिशानिर्देशों का अनावरण किया। इन दिशानिर्देशों में निवारक स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता, अवसंरचना और क्षमता, पोषण और खाद्य सुरक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और पुनर्वास, कानूनी सहायता और जागरूकता, बाल और लैंगिक संवेदनशीलता, और जवाबदेही एवं निगरानी जैसे प्रमुख क्षेत्रों को शामिल करते हुए एक व्यापक ढांचा प्रदान किया गया है। ये दिशानिर्देश विभिन्न केंद्रीय और राज्य सरकारी योजनाओं के साथ समन्वय पर भी जोर देते हैं ताकि उपरोक्त निर्देशों का सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में समान रूप से कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके। मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आग्रह किया कि वे देश भर में भिखारियों/आश्रय गृहों में मानवीय और गरिमापूर्ण जीवन को सुनिश्चित करने के लिए इन दिशानिर्देशों को अक्षरशः लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं।
यह मोबाइल एप्लिकेशन स्माइल-भिक्षावृत्ति उप-योजना (भिक्षावृत्ति में संलग्न व्यक्तियों का व्यापक पुनर्वास) के अंतर्गत विकसित की गई है। इसका उद्देश्य वास्तविक समय डेटा संग्रह और बेहतर निगरानी के माध्यम से जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन को मजबूत करना है। यह एप्लिकेशन कार्यान्वयन एजेंसियों और जिला अधिकारियों को सर्वेक्षण डेटा को डिजिटल रूप से एकत्रित करने में सक्षम बनाएगा, जिससे सटीकता, पारदर्शिता और समय पर रिपोर्टिंग सुनिश्चित होगी।
मोबाइल एप्लिकेशन का शुभारंभ देर से और अनियमित डेटा रिपोर्टिंग जैसी चुनौतियों से निपटने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है, साथ ही यह शहरों में वास्तविक समय की निगरानी, डेटा विश्लेषण और प्रदर्शन ट्रैकिंग के लिए मंत्रालय की क्षमता को भी बढ़ाती है।
इस अवसर पर बोलते हुए, यह बताया गया कि यह पहल सरकार के "भिक्षावृत्ति मुक्त भारत" के लक्ष्य के अनुरूप है। यह मोबाइल एप्लिकेशन योजना के समग्र निगरानी ढांचे को और मजबूत करेगी। मंत्रालय ने चिन्हित व्यक्तियों को समाज की मुख्यधारा में पुनः शामिल करने और उन्हें गरिमा और आत्मविश्वास के साथ जीवन जीने में सक्षम बनाने के लिए प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों का लाभ उठाने और संस्थागत तंत्रों को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
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